रायपुर, 30 जून 2025। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में मंत्रालय (महानदी भवन) में आयोजित कैबिनेट बैठक में राज्यहित में अनेक महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। इन फैसलों का उद्देश्य किसानों, कर्मचारियों, व्यापारिक वर्ग और राज्य के समग्र आर्थिक विकास को गति देना है।
🔹 1. कृषक उन्नति योजना का विस्तार
धान की बजाय दलहन, तिलहन, मक्का जैसी फसलें लेने वाले पंजीकृत किसानों को भी मिलेगा आदान सहायता का लाभ।
खरीफ 2024 में जिन्होंने धान बेचा था, वे खरीफ 2025 में अन्य फसलों की खेती पर भी योजना के पात्र होंगे।
🔹 2. छत्तीसगढ़ पेंशन फंड का गठन
राज्य के अधिकारियों-कर्मचारियों के पेंशन भुगतान के लिए “पेंशन फंड” गठन और विधेयक 2025 के प्रारूप को मंजूरी।
🔹 3. छत्तीसगढ़ ग्रोथ एंड स्टेबिलिटी फंड
राजस्व में उतार-चढ़ाव और आर्थिक संकट से निपटने के लिए “ग्रोथ एंड स्टेबिलिटी फंड” के गठन को हरी झंडी।
🔹 4. लॉजिस्टिक पॉलिसी 2025 को मंजूरी
छत्तीसगढ़ बनेगा लॉजिस्टिक हब
ड्राई पोर्ट्स, ई-कॉमर्स हब, भंडारण सुविधाओं को मिलेगा बढ़ावा
युवाओं के लिए नए रोजगार अवसरों का सृजन
एमएसएमई और स्थानीय उत्पादकों को निर्यात बढ़ाने का अवसर
🔹 5. छत्तीसगढ़ जन विश्वास विधेयक – 2025
कुछ कानूनों के प्रावधान गैर-अपराधीकरण की दिशा में संशोधित
अनावश्यक न्यायिक मामलों में कमी आएगी
कारोबार और जीवनयापन होगा आसान
🔹 6. रिडेवेलपमेंट योजनाओं को मंजूरी
प्रदेश के जर्जर भवनों और अनुपयोगी भूमि के पुनर्विकास हेतु 7 योजनाएं स्वीकृत, जिनमें शामिल:
शांतिनगर (रायपुर), बीटीआई शंकर नगर (रायपुर), कैलाश नगर (राजनांदगांव), चांदनी चौक फेस-2 (जगदलपुर), सिविल लाइन (कांकेर), क्लब पारा (महासमुंद), कटघोरा (कोरबा)
🔹 7. पदोन्नति के लिए योग्यता में विशेष छूट
वाणिज्यिक कर (पंजीयन) विभाग में उच्च श्रेणी लिपिक से उप पंजीयक पद पर पदोन्नति हेतु न्यूनतम सेवा 5 वर्ष से घटाकर एक बार के लिए 2 वर्ष की गई।
अमिताभ जैन बने रहेंगे छत्तीसगढ़ के मुख्य सचिव, केंद्र सरकार ने सेवा विस्तार को दी मंजूरी