ब्रेकिंग न्यूज: भारत की कार्बन डाईऑक्साइड उत्सर्जन में ऐतिहासिक कमी
भारत की कार्बन डाईऑक्साइड उत्सर्जन दर 2025 में पिछले दो दशकों में सबसे धीमी गति से बढ़ी है। क्लीन एनर्जी की रिकॉर्ड वृद्धि और कम बिजली मांग के चलते पावर क्षेत्र में उत्सर्जन में भी उल्लेखनीय कमी आई है।
उत्सर्जन वृद्धि की दर में गिरावट
सेंट्रल फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीन एयर (CREA) के विश्लेषण के अनुसार, 2025 में भारत का CO2 उत्सर्जन सिर्फ 0.7% बढ़ा, जो 2001 के बाद का सबसे कम स्तर है। पिछले चार वर्षों में उत्सर्जन की वृद्धि दर 4-11% थी। इस रिपोर्ट के अनुसार, पावर क्षेत्र में उत्सर्जन में 3.8% की कमी आई है, जिसका मुख्य कारण क्लीन एनर्जी का तेजी से विकास और बिजली की कमजोर मांग है।
पावर क्षेत्र में कमी का कारण
पावर क्षेत्र से उत्पन्न गैसों में कमी विशेष रूप से उल्लेखनीय है, क्योंकि यह 2021-2023 के दौरान उत्सर्जन के सबसे बड़े योगदानकर्ताओं में से एक था। 2025 में, भारत ने 47 गीगावॉट सौर, 6.3 गीगावॉट पवन, 4.0 गीगावॉट जल विद्युत, और 0.6 गीगावॉट परमाणु ऊर्जा की क्षमता जोड़ी। इस नए आविष्कार की मदद से, बिजली उत्पादन 90 टेरावाट घंटे तक पहुंच गया, जो 2024 की तुलना में दोगुना है।
भविष्य की चुनौतियां और अवसर
हालांकि उत्सर्जन में कमी देखने को मिल रही है, लेकिन भारत अभी भी कोयले और पेट्रोकेमिकल्स की क्षमता बढ़ाने की योजना बना रहा है। CREA के प्रवक्ता लॉरी माइलिविर्टा ने कहा कि "भारत का CO2 उत्सर्जन भारत की भविष्य की ऊर्जा जरूरतों को संतुलित करने पर निर्भर करता है।" साथ ही, ऊर्जा मांग में संभावित वृद्धि को देखते हुए आभास होता है कि आने वाले वर्षों में साफ ऊर्जा के लिए यह परिवर्तन महत्वपूर्ण हो सकता है।
बिजली की मांग 2026 में 5.0-5.5% तक बढ़नी की उम्मीद है। इसके साथ ही, विभिन्न फॉसिल फ्यूल्स के उपयोग में कमी आ रही है, विशेषकर नाफ्था और पेटकोक के लिए। नाफ्था रासायनिक उद्योग का एक महत्वपूर्ण घटक है और पेटकोक मुख्यतः सीमेंट उत्पादन में इस्तेमाल होता है।
भारत की ऊर्जा नीति को वापसी करते हुए, यह साफ है कि अर्थव्यवस्था और पर्यावरण के बीच संतुलन बनाना अत्यावश्यक है।
उपसंहार
इस रिपोर्ट से स्पष्ट होता है कि भारत दीर्घकालिक स्थिरता की दिशा में एक नई आकार ले रहा है। यह कदम न केवल देश के लिए ही, बल्कि वैश्विक जलवायु उद्देश्यों में योगदान देने के लिए भी महत्वपूर्ण है।