ढाई साल बाद मिला न्याय: कोर्ट के आदेश पर बसना में मारपीट मामले में FIR दर्ज

WebMorcha | महासमुंद (बसना): करीब ढाई साल पहले हुए मारपीट और धमकी के मामले में आखिरकार पीड़ित को न्याय मिल गया है। न्यायालय के हस्तक्षेप के बाद थाना बसना में आरोपियों के खिलाफ FIR दर्ज कर ली गई है।

⚖️ कोर्ट के आदेश के बाद दर्ज हुआ मामला

यह मामला 8 दिसंबर 2023 का है, जब सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बसना में आरोपी गौरव वर्मा और दिनेश वर्मा पर प्रार्थी और उसके पुत्र के साथ गाली-गलौज, जान से मारने की धमकी और गंभीर मारपीट करने का आरोप लगा था।

पीड़ित को इस घटना में चेहरे और हाथ में गंभीर चोटें आई थीं, जबकि उसके पुत्र को भी शरीर के कई हिस्सों में चोट लगी थी।

🧾 मजिस्ट्रेट ने दिया FIR दर्ज करने का आदेश

मामले में लंबे समय तक कार्रवाई नहीं होने पर पीड़ित ने न्यायालय का दरवाजा खटखटाया।
इसके बाद मंजीत जांगड़े, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी बसना ने धारा 156(3) दंप्रसं के तहत पुलिस को FIR दर्ज करने का आदेश दिया।

🚨 इन धाराओं में दर्ज हुआ अपराध

पुलिस ने न्यायालय के निर्देश पर आरोपियों के खिलाफ निम्न धाराओं में अपराध पंजीबद्ध किया है:

• धारा 294 (गाली-गलौज)
• धारा 323 (मारपीट)
• धारा 325 (गंभीर चोट)
• धारा 506(B) (जान से मारने की धमकी)
• धारा 34 (सामूहिक अपराध)

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⏳ देरी के बाद भी न्याय की उम्मीद जगी

इस मामले में FIR दर्ज होने में करीब ढाई साल का समय लगा, लेकिन कोर्ट के हस्तक्षेप ने यह साबित कर दिया कि देर से ही सही, न्याय मिल सकता है।

🗣️ टिप्पणी: पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल

इस पूरे मामले में सबसे अहम सवाल पुलिस की कार्यप्रणाली पर खड़ा होता है। घटना 8 दिसंबर 2023 की है, लेकिन FIR दर्ज होने में करीब ढाई साल लग जाना कई गंभीर सवाल पैदा करता है।

क्या प्रारंभिक स्तर पर शिकायत को गंभीरता से नहीं लिया गया? या फिर जांच प्रक्रिया में अनावश्यक देरी हुई?

हालांकि, न्यायालय के हस्तक्षेप के बाद पुलिस ने FIR दर्ज कर कार्रवाई शुरू की है, जो एक सकारात्मक कदम है। लेकिन यह भी स्पष्ट है कि यदि समय पर कार्रवाई होती, तो पीड़ित को इतनी लंबी कानूनी लड़ाई नहीं लड़नी पड़ती।

👉 ऐसे मामलों में यह जरूरी है कि पुलिस त्वरित और निष्पक्ष कार्रवाई करे, ताकि आम जनता का भरोसा कानून व्यवस्था पर बना रहे।

📢 WebMorcha संदेश

यह मामला उन लोगों के लिए एक मिसाल है, जो लंबे समय से न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं।
👉 अगर पुलिस स्तर पर कार्रवाई नहीं हो, तो न्यायालय का सहारा लेकर भी न्याय पाया जा सकता है।