रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय सरकार द्वारा शुरू की गई सीएम हेल्पलाइन 1076 (CM Helpline) आम नागरिकों और शासन-प्रशासन के बीच संवाद का एक प्रभावी माध्यम बनती जा रही है। हेल्पलाइन के शुभारंभ के महज पांच दिनों के भीतर ही शिकायतों का आंकड़ा 15 हजार के पार पहुंच गया है, जिससे लोगों की समस्याओं और अपेक्षाओं की तस्वीर भी साफ नजर आ रही है।
आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार 13 जून तक कुल 15,434 शिकायतें दर्ज की जा चुकी हैं। इनमें सबसे अधिक शिकायतें बिजली, जमीन, सड़क, नाली, सफाई और अन्य बुनियादी नागरिक सुविधाओं से संबंधित हैं।
राजस्व विभाग से सबसे ज्यादा शिकायतें
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग से जुड़ी 2,470 शिकायतें हेल्पलाइन पर दर्ज हुई हैं। इनमें नामांतरण, सीमांकन, भू-अभिलेख सुधार और भूमि संबंधी अन्य विवाद प्रमुख रूप से शामिल हैं। यह दर्शाता है कि प्रदेश में जमीन और राजस्व से जुड़े मामलों को लेकर लोगों को अब भी कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।
नगरीय सुविधाओं को लेकर बढ़ी शिकायतें
नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग से संबंधित 2,058 शिकायतें प्राप्त हुई हैं। इनमें खराब सड़कें, नालियों की सफाई, पेयजल व्यवस्था, स्ट्रीट लाइट और सफाई व्यवस्था से जुड़े मुद्दे प्रमुख हैं। शहरी क्षेत्रों में नागरिक सुविधाओं की स्थिति को लेकर लोगों ने बड़ी संख्या में अपनी समस्याएं दर्ज कराई हैं।
बिजली आपूर्ति भी बनी बड़ी चिंता
ऊर्जा विभाग से संबंधित 1,921 शिकायतें दर्ज की गई हैं। इनमें बिजली कटौती, ट्रांसफॉर्मर खराब होने, नए कनेक्शन, बिलिंग और विद्युत आपूर्ति से जुड़े अन्य मामलों की शिकायतें प्रमुख रूप से शामिल हैं।
ग्रामीण विकास और राशन से जुड़े मामलों की भी भरमार
(CM Helpline) हेल्पलाइन पर पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग से जुड़ी 1,509 शिकायतें दर्ज हुई हैं। वहीं खाद्य विभाग से संबंधित 1,235 शिकायतें प्राप्त हुई हैं, जिनमें राशन कार्ड, पात्रता सूची, खाद्यान्न वितरण और अन्य जनकल्याणकारी योजनाओं से जुड़ी समस्याएं प्रमुख हैं।
बुनियादी सुविधाओं से जुड़ी हर दूसरी शिकायत
हेल्पलाइन (CM Helpline) पर दर्ज शिकायतों का विश्लेषण बताता है कि लगभग हर दूसरी शिकायत जमीन, बिजली, पानी, सड़क और नाली जैसी मूलभूत सुविधाओं से जुड़ी हुई है। इससे स्पष्ट है कि आम जनता अभी भी आधारभूत सेवाओं में सुधार की अपेक्षा कर रही है। राज्य सरकार का मानना है कि सीएम हेल्पलाइन 1076 के माध्यम से नागरिकों की शिकायतों का त्वरित निराकरण सुनिश्चित किया जाएगा और प्रशासनिक जवाबदेही को और मजबूत बनाया जाएगा।
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