छत्तीसगढ़ में धान खरीदी शुरू: कम धान बेचने पर भी किसानों को मिलेगी पूरी अंतर राशि, प्रति एकड़ 13,839 रुपये की सहायता

15 नवंबर से शुरू हुआ धान खरीदी महाअभियान, 21 क्विंटल प्रति एकड़ तक होगी खरीदी; किसानों के लिए सरकार का बड़ा फैसला

रायपुर। छत्तीसगढ़ में खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 के लिए 15 नवंबर, जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर धान खरीदी महाअभियान का आगाज हो गया है। इस बार धान खरीदी से जुड़ी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि किसानों को निर्धारित सीमा से कम धान बेचने पर भी कृषक उन्नति योजना के तहत पूरी अंतर राशि मिलेगी। यानी किसान यदि अपनी वास्तविक पैदावार या जरूरत के अनुसार 21 क्विंटल प्रति एकड़ से कम धान बेचता है, तब भी उसके पात्र रकबे के हिसाब से 13,839 रुपये प्रति एकड़ की पूरी आदान सहायता दी जाएगी।

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में राज्य सरकार ने इस वर्ष किसानों को आर्थिक सुरक्षा देने के उद्देश्य से यह व्यवस्था की है। सरकार के इस फैसले से उन किसानों को विशेष राहत मिलने की उम्मीद है, जिनकी फसल का उत्पादन कम हुआ है या जो किसी कारणवश अपनी पूरी उपज समर्थन मूल्य पर नहीं बेच पाते।

15 क्विंटल धान बेचने पर भी मिलेंगे पूरे 13,839 रुपये

नई व्यवस्था का सबसे बड़ा फायदा यह है कि आदान सहायता की राशि किसान द्वारा बेचे गए धान की मात्रा के अनुपात में कम नहीं होगी। उदाहरण के तौर पर, किसी किसान का एक एकड़ धान का रकबा पंजीकृत है और वह 21 क्विंटल की निर्धारित अधिकतम सीमा के बजाय केवल 15 क्विंटल धान बेचता है, तब भी उसे पात्रता के अनुसार 13,839 रुपये की पूरी आदान सहायता मिलेगी।

इसी तरह दो एकड़ पंजीकृत रकबे पर 27,678 रुपये और तीन एकड़ पर 41,517 रुपये की सहायता राशि मिलेगी। इस व्यवस्था से कम उत्पादन वाले किसानों को भी आर्थिक नुकसान से राहत देने का प्रयास किया गया है।

कैसे तय हुई 13,839 रुपये की अंतर राशि?

सरकार ने कॉमन ग्रेड धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) 2,441 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया है। वहीं राज्य सरकार किसानों को 3,100 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से लाभ देने की नीति पर काम कर रही है।

दोनों दरों के बीच 659 रुपये प्रति क्विंटल का अंतर है। अधिकतम 21 क्विंटल प्रति एकड़ के हिसाब से इसकी गणना करने पर 13,839 रुपये की राशि बनती है। इसी राशि को पात्र किसानों के लिए प्रति एकड़ एक समान आदान सहायता के रूप में निर्धारित किया गया है।

21 क्विंटल प्रति एकड़ तक होगी धान खरीदी

खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 में प्रदेश के 27 लाख 50 हजार से अधिक किसानों से प्रति एकड़ अधिकतम 21 क्विंटल धान खरीदा जाएगा। किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य और कृषक उन्नति योजना के माध्यम से 3,100 रुपये प्रति क्विंटल का लाभ उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गई है।

3,100 केंद्रों पर खरीदी, पहले ही 3.50 लाख टोकन जारी

प्रदेशभर में धान खरीदी के लिए 3,100 उपार्जन केंद्र बनाए गए हैं। केंद्रों में बारदाने, इलेक्ट्रॉनिक तौल मशीन, धान के सुरक्षित भंडारण और परिवहन सहित आवश्यक व्यवस्थाएं की गई हैं।

धान खरीदी शुरू होने से पहले ही प्रदेश में 3 लाख 50 हजार 972 टोकन पंजीकृत हो चुके हैं। डिजिटल टोकन व्यवस्था से किसानों को निर्धारित तिथि पर धान बेचने और खरीदी केंद्रों में अनावश्यक भीड़ से बचने में मदद मिलेगी।

कृषक उन्नति योजना से अब तक 35,904 करोड़ रुपये का भुगतान

राज्य सरकार के अनुसार कृषक उन्नति योजना के तहत खरीफ वर्ष 2023 से 2025 तक प्रदेश के 25 लाख से अधिक किसानों को कुल 35,904 करोड़ 90 लाख रुपये का भुगतान किया जा चुका है।

इसमें खरीफ वर्ष 2023 में 13,289 करोड़ रुपये, वर्ष 2024 में 11,976 करोड़ रुपये और वर्ष 2025 में 10,639 करोड़ रुपये की सहायता शामिल है।

कम उत्पादन वाले किसानों को मिलेगी बड़ी राहत

इस बार की धान खरीदी व्यवस्था में सबसे अहम बदलाव कम धान बेचने वाले किसानों को भी पूरी अंतर राशि देने का प्रावधान है। इससे किसानों को अपनी उपज की वास्तविक स्थिति के अनुसार धान बेचने की सुविधा मिलेगी। सरकार का दावा है कि यह व्यवस्था खेती को लाभकारी बनाने और किसानों की आर्थिक स्थिति मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम साबित होगी।

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