15 नवंबर से महासमुंद जिले में धान उपार्जन शुरू, 1.62 लाख किसानों का पंजीयन; अवैध धान परिवहन रोकने 15 अंतर्राज्यीय जांच चौकियां तैनात
महासमुंद। जिले के किसानों का इंतजार आज खत्म होने जा रहा है। खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 के तहत महासमुंद जिले में 15 नवंबर से समर्थन मूल्य पर धान खरीदी की शुरुआत हो रही है। छत्तीसगढ़ सरकार की कृषक उन्नति योजना के तहत किसानों से 3100 रुपए प्रति क्विंटल की दर से धान खरीदा जाएगा। धान खरीदी को पारदर्शी, सुचारू और व्यवस्थित बनाने के लिए जिला प्रशासन ने व्यापक तैयारियां की हैं। जिले के सभी 202 उपार्जन केंद्रों पर खरीदी प्रक्रिया की निगरानी के लिए अधिकारियों की तैनाती की गई है।
1.62 लाख किसानों ने कराया पंजीयन, 11.17 लाख मीट्रिक टन खरीदी का लक्ष्य
जिले में इस वर्ष कुल 1 लाख 62 हजार 566 किसानों का पंजीयन हुआ है। 159 सहकारी समितियों के माध्यम से संचालित 202 धान उपार्जन केंद्रों में किसानों से धान खरीदा जाएगा। प्रशासन ने इस खरीफ विपणन वर्ष में 2,35,394.44 हेक्टेयर पंजीकृत रकबे से कुल 11,17,884 मीट्रिक टन धान उपार्जन का लक्ष्य निर्धारित किया है।
202 केंद्रों की निगरानी के लिए 75 जिला नोडल अधिकारी
कलेक्टर विनय कुमार लंगेह ने जिले के सभी 202 धान खरीदी केंद्रों के पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण के लिए जिला और अनुविभाग स्तर के 75 अधिकारियों को जिला नोडल अधिकारी नियुक्त किया है। इसके अलावा 55 संवेदनशील एवं अतिसंवेदनशील खरीदी केंद्रों में अलग से 55 नोडल अधिकारियों की तैनाती की गई है।
वहीं प्रत्येक उपार्जन केंद्र में खरीदी प्रक्रिया की समाप्ति तक निगरानी के लिए 202 अधिकारियों-कर्मचारियों को केंद्र स्तरीय नोडल अधिकारी बनाया गया है। ये अधिकारी धान की गुणवत्ता, बारदानों की उपलब्धता, भंडारण, परिवहन और किसानों को धान बेचने में आने वाली समस्याओं पर नजर रखेंगे।
ओडिशा से अवैध धान की आवक रोकने 15 जांच चौकियां
महासमुंद जिला ओडिशा की सीमा से लगा होने के कारण धान खरीदी के दौरान अवैध धान के परिवहन पर प्रशासन की विशेष नजर रहेगी। ओडिशा से अवैध धान की आवक और परिवहन रोकने के लिए जिले में 15 अंतर्राज्यीय जांच चौकियां स्थापित की गई हैं। ये चौकियां 1 नवंबर से ही प्रारंभ कर दी गई हैं।
इन चौकियों पर राजस्व विभाग, कृषि उपज मंडी समिति, वन विभाग एवं जिला सेनानी विभाग के कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है। सीमावर्ती इलाकों में धान के परिवहन की जांच की जाएगी और अनियमितता मिलने पर नियमानुसार कार्रवाई होगी।
शिकायतों के लिए कंट्रोल रूम, तीन दिन में होगा निराकरण
धान खरीदी व्यवस्था की निगरानी और धान की पुनर्चक्रण पर नियंत्रण के लिए जिला स्तर पर इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर स्थापित किया गया है। अपर कलेक्टर जगन्नाथ वर्मा को इसका नोडल अधिकारी तथा डिप्टी कलेक्टर सारिका मित्तल को सहायक नोडल अधिकारी बनाया गया है।
कंट्रोल रूम में प्राप्त शिकायतों और सुझावों को संकलित कर खाद्य शाखा को भेजा जाएगा। इसके लिए जिला नियंत्रण कक्ष का नंबर 07723-223305 जारी किया गया है।
इसके अलावा विपणन संघ कार्यालय एवं खाद्य अधिकारी कार्यालय महासमुंद में भी जिला स्तरीय नियंत्रण कक्ष स्थापित किया गया है। सहायक खाद्य अधिकारी मोबाइल नंबर 8987288892 पर भी धान खरीदी से संबंधित समस्याओं और शिकायतों के लिए संपर्क किया जा सकता है। प्रशासन के अनुसार प्राप्त शिकायतों का निराकरण तीन दिनों के भीतर किया जाएगा।
किसानों के लिए आज से खरीदी का आगाज
आज से शुरू हो रही धान खरीदी के साथ ही जिले के हजारों किसान अपनी उपज बेचने की तैयारी में जुट गए हैं। प्रशासन के सामने खरीदी केंद्रों में पर्याप्त बारदाने, सुचारू तौल, समय पर धान उठाव और किसानों को अनावश्यक परेशानी से बचाने की चुनौती रहेगी। अब देखना होगा कि व्यापक प्रशासनिक तैयारियों के बीच धान खरीदी का पहला दिन कितना सुचारू रहता है।
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