ब्रेकिंग न्यूज़: जलवायु परिवर्तन पर अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन की तैयारी
अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन (IMO) में जलवायु परिवर्तन के खिलाफ ठोस कदम उठाने की मांग एक बार फिर जोर पकड़ रही है। विश्व स्तर पर जलवायु समस्याओं के बीच, पेसिफिक द्वीप देशों के प्रतिनिधि महत्वपूर्ण बैठक के लिए लंदन जा रहे हैं, जिसमें ग्रीनहाउस गैसों के उत्सर्जन में कटौती को लेकर वार्ता होगी।
अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन का नेशनल ज़ीरो फ्रेमवर्क
2025 में, IMO के सदस्य देशों ने शिपिंग उद्योग के उत्सर्जन को कम करके जलवायु लक्ष्यों को हासिल करने के लिए एक नीति ढांचे, ‘नेट-ज़ीरो फ्रेमवर्क (NZF)’, पर सहमति जताई थी। हालाँकि, इस महत्वपूर्ण समझौते के औपचारिक अपनाने में देरी की गई है। यह देरी उन देशों की obstructive tactics को उजागर करती है जो जलवायु कार्रवाई का विरोध कर रहे हैं।
Vanuatu के प्रतिनिधि के रूप में, मैंने स्पष्ट किया है कि हम NZF के इस वर्ष अपनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। यदि किसी ने इसे कमजोर करने की कोशिश की, तो हमारा रुख है कि हम पहले के मांगों पर लौटेंगे, जो CO2 उत्सर्जन के लिए $150 प्रति टन का सार्वभौमिक कर है।
विकासशील देशों के लिए जीवन रेखा
NZF न केवल उत्सर्जन पर पेनल्टी शुल्क लगाएगा, बल्कि यह विकासशील देशों के लिए भी एक वित्तीय सहायता का स्रोत होगा। इसकी मदद से, ऐसे देश स्वच्छ समुद्री ऊर्जा में सुधार कर सकेंगे और व्यापार लागत में वृद्धि की भरपाई कर सकेंगे। यह फंड हर विकासशील देश के लिए जरूरी है, ताकि वे अपनी आवश्यकताएँ पूरी कर सकें।
कुछ आलोचक दावा करते हैं कि एनज़ेडएफ द्वारा उत्पन्न राजस्व परिवहन लागत बढ़ाएगा, लेकिन यह बिलकुल गलत है। यह पेनल्टी हर व्यक्ति पर सालाना $1.50 से भी कम आएगी, और यदि सबसे अमीर लोग इस लागत को उठाएं, तो यह प्रति व्यक्ति लगभग $15 तक सीमित रहेगा।
एकजुटता की आवश्यकता
हमेशा से, पेसिफिक द्वीप राष्ट्रों ने IMO के नियमों को सभी शिपिंग उत्सर्जनों पर सार्वभौमिक कर के रूप में लागू करने की मांग की है। कई देशों ने इस पर सहमति जताई है, लेकिन अमेरिका का प्रभाव इस विषय में बाधा उत्पन्न कर रहा है।
हम केवल जलवायु विज्ञान और न्याय की मांग कर रहे हैं। वर्ष 2050 तक नेट जीरो लक्ष्य हासिल करने के लिए, हमें अब अपने देशों में स्वच्छ शिपिंग में निवेश करने की आवश्यकता है। इसलिए, हमें NZF को बिना किसी और छेड़छाड़ के अपनाने की जरूरत है।
पेसिफिक द्वीप राष्ट्रों का यह दृढ़ संकल्प है कि हम विज्ञान और न्याय की मांगों की रक्षा करेंगे, और हम अपने साझेदारों से भी इसी दिशा में कदम बढ़ाने की अपील करते हैं।
