नई दिल्ली। पहलगाम आतंकी हमले को लेकर पूरा भारत देश गुस्से में है. सभी एक सुर में सरकार से मांग कर रहे हैं कि इस हमले का तत्काल बदला लिया जाए. ना सिर्फ आतंकवादियों को खत्म करने की बात की जा रही है, बल्कि उनको पनाह देने वाले पाकिस्तान को भी सबक सिखाने की आवाज उठ रही है. दक्षिण कश्मीर के पहलगाम में ‘मिनी स्विट्जरलैंड’ के नाम से मशहूर प्रमुख पर्यटक स्थल बैसरन में 22 अप्रैल को आतंकवादियों ने हमला किया जिसमें एक विदेशी नागरिक सहित 26 लोग मारे गए और कई अन्य घायल हो गए.
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भारत में PM नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार शाम को कैबिनेट सुरक्षा समिति (सीसीएस) की एक आपात बैठक बुलाई गई, जिसमें जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए भीषण आतंकी हमले की विस्तृत जानकारी दी गई. यह बैठक दो घंटे से अधिक समय तक चली. बैठक में अन्य लोगों के अलावा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री एस जयशंकर शामिल हुए.
बैठक में यह बताया गया कि इस हमले के पीछे सीमा पार की साजिशें हैं. यह हमला उस समय हुआ, जब केंद्रशासित प्रदेश में सफलतापूर्वक चुनाव संपन्न हुए थे और क्षेत्र आर्थिक विकास की ओर अग्रसर है. हमले की गंभीरता को देखते हुए सीसीएस ने कई कड़े कदम उठाने का निर्णय लिया और पाकिस्तान को साफ संदेश दिया.
भारत विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता विक्रम मिस्री ने बताया कि सिंधु जल संधि (1960) को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है. यह संधि तभी बहाल की जाएगी, जब पाकिस्तान सीमा पार आतंकवाद का समर्थन करना बंद कर देगा. इसके अलावा अटारी एकीकृत चेक पोस्ट को तत्काल प्रभाव से बंद किया जा रहा है, जो लोग वैध दस्तावेजों के साथ इस मार्ग से भारत आए हैं, वे 1 मई से पहले लौट सकते हैं.
इसके साथ ही, भारत विदेश मंत्रालय ने कहा कि सार्क वीजा छूट योजना (एसवीईएस) के तहत पाकिस्तानी नागरिकों को भारत की यात्रा करने की अनुमति नहीं दी जाएगी. पाकिस्तानी नागरिकों को पहले जारी किए गए किसी भी एसवीईएस वीजा को रद्द माना जाएगा. एसवीईएस वीजा के तहत भारत में मौजूद सभी पाकिस्तानी नागरिकों को 48 घंटे के भीतर भारत छोड़ना होगा.
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भारत नई दिल्ली स्थित पाकिस्तानी उच्चायोग के रक्षा, नौसेना और वायुसेना सलाहकारों को ‘अवांछित व्यक्ति’ घोषित किया गया है. उन्हें एक सप्ताह के भीतर भारत छोड़ना होगा. इसी तरह भारत भी इस्लामाबाद में स्थित अपने सैन्य सलाहकारों और पांच सहायक कर्मचारियों को वापस बुलाएगा. दोनों देशों के उच्चायोगों की कुल कर्मचारियों की संख्या को 55 से घटाकर 30 किया जाएगा, जो 1 मई तक प्रभावी किया जाएगा.
CCS सीसीएस ने भारत देश की समग्र सुरक्षा स्थिति की समीक्षा की और सभी सुरक्षा बलों को सतर्क रहने का निर्देश दिया. समिति ने दोहराया कि इस आतंकी हमले के दोषियों को न्याय के कठघरे में लाया जाएगा और उनके संरक्षकों को भी जवाबदेह ठहराया जाएगा. जैसे भारत ने हाल ही में ताहव्वुर राणा के प्रत्यर्पण में सफलता पाई है, वैसे ही भारत आतंक के हर सूत्रधार को पकड़ने के लिए अपने प्रयासों में कोई कसर नहीं छोड़ेगा.
भारत PM नरेंद्र मोदी की ओर से हाईलेवल सीसीएस बैठक की अध्यक्षता करने के कुछ ही घंटों बाद, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शाहबाज शरीफ ने राष्ट्रीय सुरक्षा समिति की बैठक बुलाई है. यह बैठक गुरुवार को 24 अप्रैल को होनी है. यह घोषणा पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री इशाक डार की ओर से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर की गई है, जिसमें उन्होंने पुष्टि की है कि राष्ट्रीय सुरक्षा चर्चा का मुख्य विषय होगी.
भारत केंद्र सरकार ने जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के को लेकर 24 अप्रैल को सर्वदलीय बैठक बुलाने का फैसला किया है. सूत्रों के मुताबिक यह बैठक रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में होगी. सर्वदलीय बैठक में हमले के बाद की स्थिति, सुरक्षा उपायों और आगे की रणनीति पर चर्चा होगी. जिसमें तमाम दलों के नेता शामिल होंगे.
भारत जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने बुधवार रात एक सुरक्षा समीक्षा बैठक की. इस बैठक का उद्देश्य पहलगाम आतंकी हमले के लिए जिम्मेदार आंतकियों को न्याय के कटघरे में लाने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के निर्देशों का तेजी से पालन सुनिश्चित करना है. उन्होंने कहा कि भारत सरकार देश के नागरिकों की हत्या का बदला लेने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है.
सूत्रों ने बताया कि बैठक के दौरान सिन्हा ने अवगत कराया कि गृह मंत्री अमित शाह ने निर्देश दिया है कि पहलगाम आतंकी हमले के जिम्मेदारों के खिलाफ यथासंभव सख्त कार्रवाई करने के लिए हर संभव तरीके का इस्तेमाल किया जाना चाहिए, और आतंकवाद के पूरे तंत्र को नष्ट किया जाना चाहिए.