ब्रेकिंग न्यूज़: बिलासपुर हाई कोर्ट ने पटवारी से RI पदोन्नति की याचिका पर राज्य शासन को निर्देश दिए

बिलासपुर। 23 मार्च 2026 – बिलासपुर हाई कोर्ट ने पटवारी से राजस्व निरीक्षक (RI) के पद पर पदोन्नति की मांग को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई के दौरान राज्य शासन को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने आदेश दिया है कि राज्य सरकार 60 दिनों के भीतर याचिकाकर्ता के अभ्यावेदन पर विधिपरक निर्णय ले। साथ ही, याचिकाकर्ताओं को सक्षम अधिकारियों के समक्ष 15 दिनों के भीतर अपना अभ्यावेदन पेश करने का निर्देश भी दिया गया है।

पदोन्नति की मांग पर हाई कोर्ट की टिप्पणी

सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने कहा कि लंबे समय से सेवाएं देने वाले पटवारियों की वरिष्ठता और प्रमोशन की मांगों की अनदेखी नहीं की जा सकती। याचिकाकर्ता, जो कि बीस से पच्चीस वर्षों से पटवारी के रूप में कार्यरत हैं, ने अपने अधिवक्ता अनुकूल विश्वास के माध्यम से यह याचिका दायर की। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने बताया कि ऐसे अधिकांश पटवारी पहले ही राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण सूची में शामिल किए जा चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद उन्हें पदोन्नति से वंचित रखा गया है।

पदोन्नति के नियम और मापदंड

याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ता ने कोर्ट को बताया कि राज्य सरकार द्वारा पदोन्नति के लिए निर्धारित मापदंडों का पालन नहीं किया जा रहा है। भर्ती प्रक्रिया में 50 प्रतिशत पद पदोन्नति से भरने का नियम है, जिसमें राज्य शासन के निर्देशों का उल्लंघन स्पष्ट है। अधिवक्ता ने यह भी कहा कि याचिकाकर्ताओं की वरिष्ठता को दरकिनार करते हुए कनिष्ठ पटवारियों को पदोन्नति दी गई है, जो नियमों का उल्लंघन है।

हाई कोर्ट का अंतिम निर्देश

सुनवाई के अंत में, हाई कोर्ट ने राज्य शासन को निर्देश दिया कि याचिकाकर्ताओं का अभ्यावेदन 15 दिनों के भीतर लिया जाए और इसके संबंध में 60 दिनों के भीतर निर्णय किया जाए। कोर्ट ने कहा कि इस मामले के मेरिट के आधार पर कोई अंतिम टिप्पणी नहीं की गई है और सक्षम प्राधिकारी स्वतंत्र रूप से निर्णय लेने में सक्षम होगा।

निष्कर्ष

बिलासपुर हाई कोर्ट का यह निर्णय पटवारियों के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि लंबे समय से प्रमोशन की बहाली की मांग की जा रही थी। अब देखना होगा कि राज्य शासन इस आदेश का पालन किस प्रकार करता है और याचिकाकर्ताओं के मामले में क्या निर्णय लिया जाता है। यह निर्णय शासन के नियमों और कर्मचारियों के अधिकारों के प्रति संवेदनशीलता को दर्शाता है।

ब्रेकिंग न्यूज़: दुर्ग में राज्य ग्रामीण विकास सेवा संघ की महत्वपूर्ण बैठक संपन्न

दुर्ग, 22 मार्च 2026: राज्य ग्रामीण विकास सेवा संघ की महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन आज दुर्ग में हुआ। इस बैठक में विभाग के सभी वरिष्ठ एवं कनिष्ठ अधिकारी-कर्मचारी बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। बैठक की शुरुआत स्वागत भाषण के साथ की गई, जिसके बाद विभिन्न मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई और सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किए गए।

डिप्टी कलेक्टर की जगह ACEO को CEO का प्रभार

बैठक में एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया कि जनपद स्तर पर डिप्टी कलेक्टर के स्थान पर एसीईओ (ACEO) अधिकारियों को CEO का प्रभार एवं वित्तीय अधिकार दिए जाएंगे। इसके अतिरिक्त, पद रिक्त न रखने की बात भी सामने आई। जिला पंचायत के पदों को ज्वाइंट कमिश्नर (पंचायत) से भरे जाने पर सहमति बनी। CEO पद का ग्रेड-पे 5400 करने के लिए फाइल को पुनः आगे बढ़ाने का प्रस्ताव भी पारित किया गया।

पदोन्नति का प्रतिशत बढ़कर 50% किया गया

बैठक के दौरान यह भी निर्णय लिया गया कि 80 पदों पर पदोन्नति का प्रतिशत 25% से बढ़ाकर 50% किया जाएगा। APO के पदस्थापना एवं पदोन्नति को लेकर स्पष्ट किया गया कि इनका स्थानांतरण जनपद स्तर पर न किया जाए। CEO एवं APO पदों के विलय का सर्वसम्मति से विरोध किया गया, जिससे संघ के आधार को और मजबूत किया जा सके।

नए पदाधिकारियों का निर्वाचन

बैठक में संघ के नए पदाधिकारियों का निर्वाचित किया गया, जिसमें सभी पदों पर निर्विरोध चयन किया गया। राजकुमार खूंटे (संयुक्त आयुक्त) को अध्यक्ष, महेश पटेल (उपायुक्त), नवीन कुमार (CEO) एवं वेणु सुखदेवे (DEO) को उपाध्यक्ष बनाया गया। रुपेश कुमार पांडे (CEO) को सचिव एवं मीडिया प्रभारी, जबकि दीपक ठाकुर (CEO) को कोषाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया।

संरक्षक मंडल में विनय प्रकाश तिर्की, आर.के. झा और एस. आलोक को जिम्मेदारी दी गई। कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में हरिशंकर चौहान ने कार्यभार संभाला। बैठक में DEO/ADEO द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन को भी सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया।

निष्कर्ष

बैठक का समापन धन्यवाद ज्ञापन के साथ हुआ, जिसमें सभी सदस्यों ने एकजुट होकर संघ की मांगों को लेकर आगे संघर्ष करने का संकल्प लिया। संघ की इस बैठक से स्पष्ट होता है कि विभाग के अधिकारी एकजुट हैं और आगे की चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार हैं। यह बैठक ग्रामीण विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगी।

(इमेज सोर्स: NPG News)

ब्रेकिंग न्यूज़: छत्तीसगढ़ के नगर निगम के दो कर्मचारियों की बर्खास्तगी

रायगढ़: नगर निगम में लापरवाही की बड़ी कार्रवाई
23 मार्च 2026 को छत्तीसगढ़ के रायगढ़ नगर निगम में एक महत्वपूर्ण घटना घटित हुई है। यहां के नगर निगम आयुक्त, ब्रजेश सिंह क्षत्रिय ने दो कर्मचारियों को तत्काल प्रभाव से बर्खास्त कर दिया। यह कदम उस समय उठाया गया जब दोनों कर्मचारी बिना किसी सूचना के अपने ड्यूटी से अनुपस्थित पाए गए। इस घटना ने नगर निगम में अनुशासन और जवाबदेही की अहमियत को फिर से उजागर किया है।

कर्मचारियों की लापरवाही पर कार्रवाई

नगर निगम आयुक्त ने स्पष्ट किया कि कर्मचारियों की लापरवाही से नगर निगम की कार्यप्रणाली पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। यही कारण है कि यह निर्णय लिया गया। आयुक्त ने कहा, "हमारे निगम की कार्यप्रणाली को सुचारु रखने के लिए यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि सभी कर्मचारी अपने कर्तव्यों के प्रति समर्पित रहे। असंवेदनशीलता को हम किसी भी प्रकार बर्दाश्त नहीं कर सकते।"

भविष्य में और कार्रवाई की संभावना

इस मामले में बर्खास्त किए गए कर्मचारियों के खिलाफ आगे की कार्रवाई भी की जा सकती है। नगर निगम प्रशासन ने यह भी संकेत दिया है कि भविष्य में वे ज्यादा सख्ती बरतने के लिए तैयार हैं। यह घटनाक्रम अन्य कर्मचारियों के लिए एक सबक हो सकता है कि उन्हें अपनी जिम्मेदारियों को गंभीरता से लेना चाहिए।

निष्कर्ष

इस बर्खास्तगी से यह स्पष्ट होता है कि छत्तीसगढ़ के नगर निगम में अनुशासन को लेकर प्रशासन काफी गंभीर है। निगम के अधिकारियों ने सभी कर्मचारियों को चेतावनी दी है कि वे अपने कर्तव्यों का पालन करें और लापरवाही से बचें, अन्यथा उन्हें भी इसी तरह की कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है। इस मामले को लेकर आगे की अद्यतन जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहें।

ताज़ा खबर: वेदांता ग्रीन्स प्रोजेक्ट ने लॉन्च के दूसरे दिन नए कीर्तिमान स्थापित किए

रायपुर का बढ़ता उत्साह

छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में स्थित प्रीमियम प्रोजेक्ट ‘वेदांता ग्रीन्स’ ने अपने लॉन्च के दूसरे दिन अद्वितीय सफलता हासिल की है। अष्टविनायक रियल्टीज़ और शुभ ड्रीम होम्स प्रा. लि. द्वारा विकसित इस प्रोजेक्ट में ओल्ड धमतरी रोड पर शनिवार को भारी संख्या में निवेशकों और परिवारों ने भाग लिया। केवल दो दिन में 1000 से अधिक संभावित खरीदारों ने साइट का अवलोकन किया और 89 परिवारों ने अपने सपनों के घर के लिए प्लॉट बुक कर प्रोजेक्ट की गुणवत्ता पर मुहर लगा दी है।

निवेश के दृष्टिकोण का महत्व

अजय सिंधवानी, डायरेक्टर शुभ ड्रीम होम्स ने कहा, "हमारा लक्ष्य केवल भूमि बेचना नहीं, बल्कि लोगों के लिए एक बेहतर और सुरक्षित भविष्य की नींव रखना है। वेदांता ग्रीन्स की सफलता यह दर्शाती है कि लोग अब समझ रहे हैं कि स्मार्ट निवेश कितनी महत्वपूर्ण है। भारतमाला परियोजना और सिक्स-लेन एक्सप्रेसवे की निकटता इस क्षेत्र को छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा आर्थिक कॉरिडोर बना देगी। हमारी बुकिंग्स मात्र संख्या नहीं, बल्कि ग्राहकों के विश्वास का प्रतीक हैं।"

मॉडर्निटी और कनेक्टिविटी का अनुपम संगम

शुभम अदलखा, डायरेक्टर शुभ ड्रीम होम्स ने बताया, "हमने वेदांता ग्रीन्स को सहूलियत और आधुनिकता के केंद्र के रूप में विकसित किया है। 60 फीट चौड़ी एप्रोच रोड और प्रमुख स्थानों जैसे एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन से निकटता इसे एक आदर्श आवासीय स्थान बनाती है। रायपुर नगर निगम के मास्टर प्लान में इस क्षेत्र का समावेश इसे विश्वस्तरीय सुविधाओं से जोड़ देगा। यहाँ हम ऐसा इकोसिस्टम तैयार कर रहे हैं जहाँ शांति और शहरी सुविधाएँ साथ-साथ मिलेंगी।"

निष्कर्ष:

वेदांता ग्रीन्स प्रोजेक्ट डवलपर्स की दीर्घकालिक दृष्टि को दर्शाता है और ग्राहकों के बीच एक सकारात्मक प्रतिक्रिया उत्पन्न कर रहा है। लॉन्च के तीसरे दिन, संभावित खरीदारों को विशेष ऑफर्स और लकी ड्रॉ का लाभ उठाने का अवसर मिलेगा। यदि आप एक प्रीमियम और सुरक्षित निवेश के अवसर की तलाश में हैं, तो इस प्रोजेक्ट पर एक नजर डालना न भूलें। वेदांता ग्रीन्स, छछानपैरी, ओल्ड धमतरी रोड, रायपुर पर संपर्क करने के लिए 85160-03000 पर कॉल करें।

इस प्रकार, वेदांता ग्रीन्स न केवल घरों का विकास कर रहा है, बल्कि भविष्य की दिशा में एक सकारात्मक कदम भी है।