छत्तीसगढ़। प्रदेश में 20 वर्ष बाद कोई पूर्ण वित्त मंत्री राज्य का बजट पेश किया है। BJP की नई सरकार में OP चौधरी वित्त मंत्री हैं। उन्होंने 2024-25 के लिए राज्य का बजट पेश किया है। छत्तीसगढ़ राज्य का बजट एक लाख 47 हजार 500 करोड़ रुपए का है। नई सरकार ने इस बजट के जरिए विकास का खाका खींचा है। इसके साथ ही हर योजना के लिए अलग-अलग बजट अलोकेट किए गए हैं। छत्तीसगढ़ की नई सरकार 35 करोड़ रुपए खर्च कर राज्य के लोगों को रामलला के दर्शन के लिए ले जाएगी।
छत्तीसगढ़ सरकार ने बजट में कृषि मजदूरों के लिए दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर योजना की शुरुआत करने की घोषणा की है। इसके तहत भूमिहीन कृषि मजदूरों को प्रति वर्ष 10,000 रुपये का वार्षिक भुगतान किया जाएगा। इसके लिए छत्तीसगढ़ सरकार के बजट में 500 करोड़ रुपये का प्रावधान है।
रामलला के दर्शन के लिए अयोध्या ले जाएगी सरकार
बजट भाषण में वित्त मंत्री OP चौधरी ने कहा कि सदियों की प्रतीक्षा के बाद अयोध्या धाम में श्री रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई है। प्रदेशवासियों को अयोध्या धाम के दर्शन के लिए श्री रामलला दर्शन योजना की शुरुआत की गई है। जिसके लिए 35 करोड़ रुपए का प्रावधान विष्णु सरकार द्वारा किया गया गया है। इसी प्रकार राज्य के 5 शक्तिपीठों के विकास की विस्तृत योजना बनाने हेतु 5 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। यह मोदी की गारंटी के तहत जनता से किए गए वादों को पूरा करने का एक महत्वपूर्ण प्रयास है।
किसानों पर भी फोकस
छत्तीसगढ़ सरकार ने कहा कि हमारे किसान हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं। इस रीढ़ को मजबूती देने के लिए CM विष्णुदेव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ सरकार के पहले बजट में कृषक उन्नति योजना के तहत 10,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इससे प्रदेश के 24.72 लाख से अधिक किसानों को लाभ होगा। गत वर्ष की तुलना में 02 लाख 30 हजार अधिक किसान लाभान्वित होंगे।
5500 रुपए प्रति मानक बोरा
इसके साथ तेंदुपत्ता संग्राहकों की मांग भी पूरी कर दी है। विष्णुदेव सरकार ने तेंदूपत्ता संग्राहकों का पारिश्रमिक 4000 प्रति मानक बोरा से बढ़ाकर 5,500 रु प्रति मानक बोरा कर दिया है। साथ ही फिर से चरण पादुका योजना शुरू करने की बात की है।
महिलाओं को हर साल मिलेंगे 12,000 रुपए
विष्णु सरकार के इस बजट में महिलाओं को पोषित, सशक्त एवं आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में महतारी वंदन योजना के तहत प्रति वर्ष 12,000 रुपए सहायता का प्रावधान किया। बजट में इसके लिए फंट का आवंटन हो गया है।
18 लाख घरों का होगा निर्माण
प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 18 लाख घरों के निर्माण के लिए वर्ष 2024-25 के लिए 8,369 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। विष्णु सरकार द्वारा वर्ष 2023-24 द्वितीय अनुपूरक में 3,799 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया था।
इसके साथ ही ग्रामीण घरों को नल से जल आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए, छत्तीसगढ़ सरकार के बजट में जल जीवन मिशन के तहत 4,500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। वहीं, प्रदेश के उज्जवल भविष्य के लिए महिलाओं और बच्चों का बेहतर पोषण और विकास के लिए इस बार विष्णु सरकार के बजट में 112 प्रतिशत की बढ़ोतरी की गई है। वर्ष 2024-25 के बजट में 5683 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।
शिक्षा का भी बढ़ाया बजट
छत्तीसगढ़ के उज्जवल भविष्य के लिए शिक्षा और कौशल विकास के बजट में 15.95 प्रतिशत की बढ़ोतरी की गई है। स्कूली शिक्षा के लिए 21,489 करोड़, उच्च शिक्षा के लिए 1,333 करोड़ और कौशल विकास के लिए 690 करोड़ रुपये का प्रावधान है।
वहीं, छत्तीसगढ़ सरकार के बजट में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के लिए 841 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। साथ ही आदिवासियों के सर्वांगीण विकास के लिए पीएम जनमन योजना के तहत छत्तीसगढ़ सरकार के बजट में राज्यांश के रूप में 300 करोड़ रुपए का प्रावधान किया। वहीं, रेल सुविधाओं को बेहतर करने के लिए राज्य शासन द्वारा कटघोरा से डोंगरगढ़ रेल लाइन निर्माण को तीव्र गति से करने के लिए 300 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान किया गया है।
आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर पर जोर
प्रशासनिक कार्यों को मजबूत करने और सभी स्तरों पर पारदर्शिता लाने के लिए सभी प्रशासनिक विभागों के लिए राज्य मुख्यालय से ग्राम पंचायत स्तर तक उन्नत डिजिटल तकनीकों और आईटी इनेबल्ड सेवाओं पर ध्यान केंद्रित करने के लिए 266 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
भारत नेट परियोजना के लिए 66 करोड़ रुपए
पीएम वाणी प्रोजेक्ट के लिए 37 करोड़ रुपए
एकीकृत ई-प्रोक्योरमेंट परियोजना के लिए 15 करोड़ रुपए
अटल डैशबोर्ड के लिए 5 करोड़ रुपए
ये हैं अहम बातें
छत्तीसगढ़ इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (सीआईटी) और छत्तीसगढ़ इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस(CIMS) की स्थापना प्रत्येक लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र और संभाग में होंगे।
रायपुर-भिलाई के आसपास राज्य राजधानी क्षेत्र (एससीआर) विकसित किया जाएगा।
छत्तीसगढ़ सेंटर आफ स्मार्ट गवर्नेंस का गठन
छत्तीसगढ़ आर्थिक सलाहकार परिषद का गठन
बस्तर और सरगुजा क्षेत्र में इको-पर्यटन और प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र विकसित किए जाएंगे
नए उद्योगों को नीति में शामिल करने के लिए नई उद्योग नीति तैयार की जाएगी
ई-वाहनों को प्रोत्साहन , कुसुम योजना को अपनाने आदि के अलावा कार्बन उत्सर्जन में कमी के लिए जलवायु कार्य योजना तैयार की जाएगी
राज्य की खेल सुविधाओं और बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देना प्राथमिकता दी जाएगी
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