ब्रेकिंग न्यूज़: श्रीलंका ने ऊर्जा संकट से निपटने के लिए भारत और UAE के साथ किया समझौता
श्रीलंका की पूर्वी त्रिनकोमाली जिले में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान बने तेल टैंक फार्म के पुनर्विकास को ऊर्जा संकट का "स्थायी समाधान" बताया जा रहा है। विदेश मंत्री विजिथा हरथ ने कहा कि यह कदम भारत और संयुक्त अरब अमीरात के सहयोग से तेजी से आगे बढ़ाया जाएगा।
स्थायी समाधान की ओर कदम
हरथ ने कहा, "अस्थायी समाधान लंबे समय तक टिकाऊ नहीं होते हैं। हमें तेल भंडारण और वितरण के लिए एक दीर्घकालिक रणनीति की आवश्यकता है।" उन्होंने इस बात को उभारा कि त्रिनकोमाली को ऊर्जा केंद्र के रूप में विकसित करने के लिए भारत और UAE के साथ हस्ताक्षरित समझौता महत्वपूर्ण है। यह समझौता अप्रैल 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की श्रीलंका यात्रा के दौरान हुआ था।
इस प्रयास को 2025 के आम चुनावों में विजय प्राप्त करने वाले अनुरा कुमारा डिस्सानायके प्रशासन का पहला बड़ा समझौता माना जा रहा है। पूर्व में, वामपंथी जनता विमुक्ति पेरमून (JVP) ने भारतीय भागीदारी के खिलाफ स्थिति रखी थी, लेकिन अब इस समझौते को व्यापक समर्थन मिल रहा है।
प्रगति में तेजी
सूत्रों के अनुसार, समझौते के एक साल बाद तीन पार्टियों की पहली बैठक हुई है। श्रीलंका ने अपने भागीदारों के लिए एक अवधारणा पत्र प्रस्तुत किया है। हरथ ने कहा कि ऊर्जा मंत्रालय कुछ तकनीकी पहलुओं पर काम कर रहा है। जैसे ही यह काम पूरा होगा, निवेशकों को आमंत्रित करने के लिए एक निविदा प्रक्रिया शुरू की जाएगी, जिससे प्रक्रिया को तेज किया जाएगा।
1987 के भारत-श्रीलंका समझौते के बाद से, नई दिल्ली त्रिनकोमाली के तेल टैंक फार्म के पुनर्विकास के लिए विभिन्न सरकारों के साथ बातचीत कर रहा है। हालांकि, अब तक इस परियोजना में बहुत कम प्रगति हुई थी। वर्तमान ऊर्जा संकट ने इसे फिर से चर्चा में ला दिया है।
युद्ध के प्रभाव और श्रीलंका की प्रतिक्रिया
हालांकि श्रीलंका ईरान के जल संचार मार्ग से ईंधन नहीं आयात करता है, लेकिन अगस्त में वहां के संकट ने वैश्विक आपूर्ति पर प्रभाव डाला है। हरथ ने संसद में कहा, "ऐसी स्थिति उत्पन्न होने पर पूरा देश इसके परिणामों का सामना करता है।" उन्होंने अमेरिका और ईरान के संकट को लेकर श्रीलंका की प्रतिक्रिया को भी साझा किया, जिसमें देश ने अमेरिका से वायुसेना के विमानों के लिए भूमि पहुंच की अनुमति देने से इंकार किया।
पश्चिम एशिया में युद्ध की स्थिति के बीच, श्रीलंका ने पिछले हफ्ते ईंधन की बिक्री को नियंत्रित करने के लिए डिजिटल QR कोड प्रणाली अपनाई है। इसे सरकार ने एक "सावधानी बरतने वाली उपाय" बताया।
इस प्रकार, श्रीलंका का यह कदम न केवल उसकी ऊर्जा राजनीति को प्रभावित करेगा, बल्कि क्षेत्र के स्थिरता को भी परिभाषित करेगा।
