ब्रेकिंग न्यूज़: रायपुर में नगरीय प्रशासन की समीक्षा बैठक
रायपुर: उप मुख्यमंत्री और नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री अरुण साव ने आज प्रदेश के सभी नगर निगमों एवं नगर पालिकाओं के कार्यों की गहन समीक्षा की। यह बैठक रायपुर के सिविल लाइन स्थित सर्किट हाउस में आयोजित की गई, जिसके दौरान कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की गई।
पेयजल आपूर्ति और अवैध निर्माण की समस्याएं
बैठक में, उप मुख्यमंत्री ने शहरों में पेयजल आपूर्ति की समस्याओं पर गहरी चिंता व्यक्त की। उन्होंने अवैध प्लॉटिंग और निर्माण पर कड़ी नाराजगी जाहिर करते हुए निर्देश दिए कि इन मुद्दों का तत्काल समाधान किया जाए। उन्होंने विशेष रूप से धमतरी में पेयजल योजना के काम में हो रही देरी पर आपत्ति जताई और संबंधित अभियंता को निलंबित करने का आदेश दिया।
कार्ययोजना और स्थायी समाधान पर जोर
उप मुख्यमंत्री ने नगर निगमों और नगर पालिकाओं के अधिकारियों को कार्ययोजनाएं बनाकर कार्य करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि निकायों को इस तरह से काम करना चाहिए कि अन्य नगरपालिकाएं भी प्रेरित हों। उन्होंने अधिकारियों को हिदायत दी कि शुद्धता और गुणवत्ता में किसी तरह की कमी नहीं आनी चाहिए। संतोषजनक कार्य न मिलने पर स्वास्थ्य अधिकारियों और इंजीनियर्स पर कार्रवाई की जाएगी।
प्रधानमंत्री आवास योजना और रोजगार सृजन
बैठक में प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के तहत अपूर्ण आवासों को सितम्बर 2026 तक पूरा करने पर भी चर्चा हुई। उप मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि सभी आवासों का निर्माण वर्षा ऋतु शुरू होने से पहले प्रारंभ किया जाए। इसके अलावा, उन्होंने निजी क्षेत्र में रोजगार सृजन के लिए 24 अप्रैल को आयोजित होने वाले प्लेसमेंट कैंप की जानकारी भी दी, जिसमें विभिन्न कंपनियों द्वारा भर्ती की जाएगी।
निष्कर्ष
उप मुख्यमंत्री अरुण साव की पहल से स्थानीय प्रशासन में सुधार और शहरों के विकास की दिशा में सकारात्मक कदम उठाए जा रहे हैं। पेयजल, आवास योजनाओं और रोजगार सृजन के उपायों के मद्देनजर, नगर निगमों और नगर पालिकाओं को सक्रियता से कार्य करने की आवश्यकता है। इन उपायों को लागू करके शहरों को स्वच्छ, सुंदर और सुविधापूर्ण बनाया जा सकता है।
