रायपुर। भारतमाला परियोजना में कथित जमीन मुआवजा घोटाले को लेकर प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने सोमवार को बड़ी कार्रवाई की। एजेंसी ने जमीन कारोबारी गोपाल गांधी और उनसे जुड़े लोगों के आधा दर्जन से अधिक ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की।
सूत्रों के मुताबिक, ईडी के करीब 13 अधिकारियों की टीम इस कार्रवाई में शामिल है। टीम ने अभनपुर स्थित गोपाल गांधी के निवास और दफ्तर पर दबिश दी। बताया जा रहा है कि ईडी की टीम सुबह तड़के पहुंची और तब से लगातार दस्तावेजों के साथ-साथ डिजिटल साक्ष्यों की जांच में जुटी हुई है।
क्या है पूरा मामला
भारतमाला परियोजना के तहत छत्तीसगढ़ में जमीन अधिग्रहण के दौरान बड़े पैमाने पर गड़बड़ी के आरोप सामने आए हैं। रायपुर-विशाखापत्तनम इकोनॉमिक कॉरिडोर के लिए अधिग्रहित भूमि में करीब 500 करोड़ रुपये से अधिक के घोटाले की आशंका जताई गई है।
अधिकारियों और दलालों की मिलीभगत
जांच एजेंसियों को शुरुआती पड़ताल में पता चला है कि कृषि भूमि को बैकडेट में गैर-कृषि घोषित कर उसका मुआवजा कई गुना बढ़ाया गया। इस पूरे खेल में राजस्व विभाग के अधिकारी—एसडीएम, तहसीलदार और पटवारी—जमीन दलालों के साथ मिलकर काम करते रहे।
इतना ही नहीं, एक ही खसरे की जमीन को कागजों में छोटे-छोटे हिस्सों में बांटकर अलग-अलग लोगों के नाम पर मुआवजा निकाला गया।
अब तक की कार्रवाई
इस मामले में ईडी पहले भी रायपुर और महासमुंद में छापेमारी कर चुकी है, जहां करोड़ों की संपत्तियां अटैच की गईं और 40 लाख रुपये से ज्यादा नकदी बरामद हुई।
मामले में तत्कालीन एसडीओ निर्भय साहू समेत कई अधिकारियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। वहीं, आर्थिक अपराध अन्वेषण शाखा (EOW) ने 10 आरोपियों के खिलाफ पहली चार्जशीट दाखिल की है, जिनमें सरकारी अफसर और जमीन दलाल शामिल हैं। ईडी की ताजा कार्रवाई के बाद इस घोटाले में और बड़े खुलासे होने की संभावना जताई जा रही है।
