रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में नवा रायपुर स्थित मंत्रालय महानदी भवन में आज आयोजित कैबिनेट बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। बैठक में जनसुविधा, खेल, प्रशासन और सामाजिक सहायता से जुड़े महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई।
शहरी गैस वितरण नीति 2026 को मंजूरी
मंत्रिपरिषद ने ‘‘छत्तीसगढ़ शहरी गैस वितरण नीति, 2026’’ को स्वीकृति दी। इस नीति के लागू होने से प्रदेश में प्राकृतिक गैस की सस्ती और स्वच्छ आपूर्ति सुनिश्चित होगी। पाइपलाइन के जरिए गैस वितरण का विस्तार होगा, जिससे शहरी क्षेत्रों में ईंधन की सुविधा आसान और बेहतर बनेगी। साथ ही, इस पहल से स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा मिलेगा और निवेश व रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे।
क्रिकेट अकादमी के लिए 5 एकड़ भूमि आवंटित
कैबिनेट ने राजनांदगांव जिला क्रिकेट एसोसिएशन को आधुनिक खेल मैदान और क्रिकेट अकादमी निर्माण के लिए 5 एकड़ भूमि रियायती दर पर देने का निर्णय लिया। यह भूमि सूर्यमुखी देवी राजगामी संपदा के अंतर्गत दर्ज है।
मुख्यमंत्री स्वेच्छानुदान से 11.98 करोड़ की सहायता
बैठक में मुख्यमंत्री स्वेच्छानुदान मद से 6,809 जरूरतमंद व्यक्तियों और संस्थाओं को करीब 11 करोड़ 98 लाख 84 हजार रुपये की आर्थिक सहायता देने की मंजूरी दी गई। यह राशि विभिन्न परिस्थितियों में राहत और सहयोग प्रदान करने के उद्देश्य से दी जाएगी।
आईपीएस अधिकारियों के पदावनति आदेश निरस्त
मंत्रिपरिषद ने वर्ष 1988 बैच के तीन आईपीएस अधिकारियों—संजय पिल्ले, आर.के. विज और मुकेश गुप्ता—के पदावनति से संबंधित 26 सितंबर 2019 के आदेश को निरस्त करने का निर्णय लिया। साथ ही, 24 सितंबर 2019 के निर्णय को भी अपास्त करते हुए उससे जुड़े सभी आदेशों को पूर्व स्थिति में बहाल माना गया है। यह फैसला सभी तथ्यों और परिस्थितियों की समीक्षा के बाद लिया गया।