ब्रेकिंग न्यूज़: CG स्कूलों की छुट्टी का आदेश, NPG.NEWS की रिपोर्ट पर मुहर, 20 अप्रैल से शुरू होंगे अवकाश!

ब्रेकिंग न्यूज़: छत्तीसगढ़ में स्कूलों के लिए ग्रीष्मकालीन छुट्टियों की घोषणा

रायपुर: छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने भीषण गर्मी को देखते हुए स्कूलों में ग्रीष्मकालीन छुट्टियों का ऐलान कर दिया है। यह अवकाश 20 अप्रैल से शुरू होगा और 15 जून तक चलेगा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने सोशल मीडिया पर इस मुद्दे पर सार्वजनिक रूप से जानकारी साझा की।

गर्मी और सेहत का ख्याल

मुख्यमंत्री ने कहा, "प्रदेश में बढ़ती गर्मी और लू के प्रभाव को ध्यान में रखते हुए बच्चों के स्वास्थ्य की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है। हमारी सरकार ने ग्रीष्मकालीन अवकाश को पूर्व निर्धारित तिथि से पहले लागू करते हुए 20 अप्रैल से 15 जून तक घोषित किया है ताकि इस भीषण गर्मी में बच्चों की सेहत सुरक्षित रह सके।"

सरकार का यह कदम तब उठाया गया जब स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों के माता-पिता ने भीषण गर्मी में बच्चों को स्कूल बुलाने पर चिंता व्यक्त की। इसके बाद मुख्यमंत्री ने शिक्षा मंत्री से बातचीत की, जिसमें यह निश्चय किया गया कि छुट्टियों को तत्काल प्रभाव से बढ़ाया जाए।

सरकारी आदेश का विवरण

सरकार द्वारा जारी किए गए आदेश में कहा गया है, "वर्तमान में प्रदेश में पड़ रही भीषण गर्मी और लू के कारण छात्रों के स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभाव की आशंका को दृष्टिगत रखते हुए, राज्य शासन एतद् द्वारा प्रदेश के समस्त सरकारी, अनुदान प्राप्त, गैर अनुदान प्राप्त, अशासकीय शालाओं हेतु ग्रीष्मकालीन अवकाश को 20 अप्रैल 2026 से 15 जून 2026 तक घोषित करता है।"

हालांकि, यह आदेश शिक्षकों के लिए लागू नहीं होगा और अन्य विभागीय आदेश पूर्ववत रहेंगे।

शिक्षा के प्रति सरकार की जिम्मेदारी

प्रदेश में बढ़ती गर्मी से आम जनता परेशान है। कई जगहों पर अप्रैल में ही मई और जून जैसी गर्मी महसूस की जा रही है। इस स्थिति को ध्यान में रखते हुए, माता-पिता ने सरकार से आग्रह किया कि बच्चों को इस तापमान में स्कूल न बुलाया जाए। जनता के इस सुझाव पर मुख्यमंत्री ने त्वरित कार्रवाई की और छुट्टियों की तिथि को बदला।

निष्कर्ष

इस निर्णय के माध्यम से सरकार ने न केवल बच्चों की सेहत का ख्याल रखा है, बल्कि पूरे प्रदेश के लोगों की चिंताओं को भी समझा है। अब माता-पिता निश्चिंत हो सकते हैं कि उनके बच्चे इस गर्मी के मौसम में सुरक्षित रहेंगे। सरकार का यह कदम शिक्षा प्रणाली के प्रति उसकी जिम्मेदारी को दर्शाता है।

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