ब्रेकिंग न्यूज़: छत्तीसगढ़ में महतारी वंदन योजना की 26वीं किश्त जारी

रायपुर: छत्तीसगढ़ सरकार ने महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए महतारी वंदन योजना की 26वीं किश्त का वितरण कर दिया है। इस योजना के अंतर्गत राज्य की 68,48,899 महिलाओं को उनके बैंक खातों में 641 करोड़ 62 लाख 92 हजार रुपए ट्रांसफर किए गए हैं।

योजना का उद्देश्य

महतारी वंदन योजना की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी को साकार करने और राज्य की महिलाओं की आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए की गई थी। इस योजना के तहत महिलाओं को हर महीने 1,000 रुपए की सहायता राशि दी जा रही है। मार्च 2024 में शुरू हुई इस योजना से अब तक लाभार्थियों को कुल 16,881 करोड़ रुपए की सहायता राशि मिल चुकी है।

केवाईसी प्रक्रिया में तेजी

यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि इस योजना के लाभार्थियों का केवाईसी (Know Your Customer) प्रक्रिया तेजी से पूरा किया जा रहा है। ई-गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया लिमिटेड द्वारा 3 अप्रैल से शुरू की गई यह प्रक्रिया 30 जून तक चलेगी। इस दौरान ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम पंचायत भवनों और शहरी क्षेत्रों में वार्ड कार्यालयों में केवाईसी अद्यतन किया जाएगा। महिला एवं बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने उन हितग्राही महिलाओं से अपील की है, जिनका ई-केवाईसी अभी तक पूरा नहीं हुआ है, कि वे शीघ्र इसकी प्रक्रिया पूरी करें ताकि उन्हें योजना की सहायता राशि समय पर मिल सके।

लाभार्थियों की जानकारी

महिला एवं बाल विकास विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार, महतारी वंदन योजना के लाभार्थियों की कुल संख्या 68,94,633 है। इनमें से 68,48,899 महिलाओं को 26वीं किश्त का भुगतान किया गया है, जबकि केवाईसी के लिए लंबित महिलाओं की संख्या कम की जा रही है।

निष्कर्ष

इस पहल के माध्यम से छत्तीसगढ़ सरकार ने न केवल महिलाओं को आर्थिक सहायता प्रदान की है, बल्कि उन्हें समाज में सशक्त बनाने की दिशा में भी एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। महतारी वंदन योजना जैसी योजनाएँ समाज में महिलाओं की स्थिति को सुधारने और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने में सहायता करेंगी। इस प्रकार की योजनायें न केवल महिलाएं बल्कि सम्पूर्ण समाज के लिए लाभकारी सिद्ध होंगी।

ब्रेकिंग न्यूज़: केंद्रीय कर्मचारियों के लिए डीए की घोषणा पर संकट

रायपुर: अमेरिका, इजरायल और ईरान के बीच चल रहे भीषण युद्ध का असर भारतीय केंद्रीय कर्मचारियों पर देखने को मिल रहा है। इस संघर्ष के चलते महंगाई में तेजी से वृद्धि हो रही है। बढ़ती महंगाई के बावजूद केंद्र सरकार ने अब तक केंद्रीय कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते (डीए) की घोषणा नहीं की है। यह स्थिति दूसरी बार देखने को मिल रही है जब कर्मचारियों को इस तरह की अव्यवस्था का सामना करना पड़ रहा है।

डीए की घोषणा में हो रही देरी

वैश्विक स्तर पर हो रहे संघर्षों ने भारतीय अर्थव्यवस्था को भी प्रभावित किया है, जिससे डीए की घोषणा में देरी हो रही है। सामान्यतः केंद्र सरकार हर साल मार्च और अप्रैल में डीए की घोषणा करती है। इस बार मार्च बीत गया, लेकिन अप्रैल के पहले सप्ताह में भी कर्मचारियों को अब तक कोई सूचना नहीं दी गई। इससे कर्मचारियों और उनके संगठनों में चिंता की लहर है। क्या इस वैश्विक संघर्ष का भी असर डीए पर पड़ा है?

यदि ऐसा होता है, तो यह दूसरी बार होगा जब केंद्रीय सरकार डीए की घोषणा नहीं कर पाई है। इससे पहले यह स्थिति कोविड-19 के दौरान देखी गई थी, जब महामारी के कारण सरकार ने किसी भी घोषणा से परहेज किया था। वर्तमान स्थिति भी कुछ वैसी ही नजर आ रही है।

गैस और तेल की आपूर्ति पर असर

हाल ही में होर्मुज स्ट्रेट में चल रहे विवाद के कारण गैस और तेल की आपूर्ति प्रभावित हो रही थी। हालांकि, ईरान सरकार ने भारत के लिए होर्मुज स्ट्रेट खोल दिया है, जिससे गैस और तेल की आपूर्ति सामान्य हो गई है। इसके परिणामस्वरूप, केंद्र सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि आम जनता को ईंधन की आपूर्ति निर्बाध रूप से मिलती रहे, जिसके चलते उसे सब्सिडी देने का निर्णय लेना पड़ा है। ऐसे में सरकारी खजाने पर अतिरिक्त बोझ बढ़ता जा रहा है।

रिटायरमेंट एज को लेकर नई अटकलें

मौजूदा संकट के बीच केंद्रीय कर्मचारियों के रिटायरमेंट एज को लेकर भी चर्चा तेज हो गई है। कुछ सूत्रों के अनुसार, रिटायरमेंट एज में दो साल की वृद्धि की संभावना व्यक्त की जा रही है। यह चर्चा कोई नई नहीं है, लेकिन वर्तमान परिस्थितियों में यह और अधिक महत्वपूर्ण हो गई है। कर्मचारी संगठनों के बीच भी इस संबंध में बातचीत शुरू हो गई है। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के समय में उठाया गया यह प्रस्ताव अब फिर से सुर्खियों में है।

निष्कर्ष

कुल मिलाकर, वैश्विक तनाव और महंगाई की बढ़ती दर के बीच केंद्रीय कर्मचारियों के लिए डीए की घोषणा न होना एक गंभीर चिंता का विषय बन गया है। इसके साथ ही, रिटायरमेंट एज में वृद्धि की अटकलें भी इस विशेष परिस्थिति में नई दिशा में जा रही हैं। यदि केंद्र सरकार इस दिशा में कोई सकारात्मक कदम उठाती है, तो इससे सरकारी खजाने पर पड़ रहे दबाव को कुछ हद तक कम किया जा सकता है। सभी की नजरें अब इस मामले पर केंद्र सरकार की अगली घोषणा पर हैं।

ब्रेकिंग न्यूज़: छत्तीसगढ़ में शिक्षा का अधिकार अधिनियम पर विशेष ध्यान

रायपुर: छत्तीसगढ़ में निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम (RTE) 2009 को अप्रैल 2010 से लागू किया गया है। इस अधिनियम के अंतर्गत राज्य के गैर-अनुदान प्राप्त अशासकीय विद्यालयों की प्रारंभिक कक्षाओं में 25 प्रतिशत सीटें आरक्षित की गई हैं। इस प्रयास का मुख्य उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर और वंचित समूह के बच्चों को उनके निवास क्षेत्र में शिक्षा का अवसर प्रदान करना है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में राज्य सरकार गरीब बच्चों की शिक्षा को प्राथमिकता दे रही है और सभी के लिए शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए विशेष कदम उठा रही है।

​प्रतिपूर्ति राशि का पारदर्शी भुगतान

RTE अधिनियम 2009 के तहत, निजी स्कूलों को नर्सरी या कक्षा 1 में 25 प्रतिशत सीटें आरक्षित करना अनिवार्य है। इसके बदले, राज्य सरकार प्रति बच्चे के खर्च के आधार पर विद्यालयों को प्रतिपूर्ति राशि का भुगतान करती है। यह राशि सरकारी स्कूल में प्रति बच्चे पर होने वाले खर्च या निजी स्कूल की वास्तविक फीस (दोनों में से जो भी कम हो) के आधार पर निर्धारित की जाती है। इस प्रक्रिया में पारदर्शिता और त्वरित भुगतान सुनिश्चित किया जा रहा है, ताकि बच्चे बिना किसी बाधा के शिक्षा प्राप्त कर सकें।

​अन्य राज्यों की तुलना में बेहतर प्रतिपूर्ति

छत्तीसगढ़ में शुल्क प्रतिपूर्ति की स्थिति पड़ोसी राज्यों की अपेक्षा बेहतर है। यहाँ कक्षा 1 से 5 तक की वार्षिक प्रतिपूर्ति राशि 7000 रूपए और कक्षा 6 से 8 तक 11,400 रूपए निर्धारित है। जबकि मध्य प्रदेश में यह राशि 4,419 रूपए, बिहार में 6,569 रूपए, झारखंड में 5,100 रूपए, तथा उत्तर प्रदेश में 5,400 रूपए है। हालांकि ओडिशा, राजस्थान, महाराष्ट्र और कर्नाटक में यह राशि अधिक है, लेकिन छत्तीसगढ़ की प्रतिपूर्ति राशि संतुलित और उपयुक्त मानी जा रही है।

​साढ़े तीन लाख से अधिक बच्चे ले रहे लाभ

वर्तमान में राज्य के 6,862 निजी विद्यालयों में RTE के माध्यम से लगभग 3,63,515 विद्यार्थी शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। इस वर्ष कक्षा पहली की लगभग 22,000 सीटों पर प्रवेश प्रक्रिया भी जारी है। सभी निजी विद्यालयों को RTE अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार मान्यता प्राप्त है, इसलिए यह उनकी जिम्मेदारी है कि वे निर्धारित सीटों पर बच्चों का प्रवेश सुनिश्चित करें।

निष्कर्ष: यदि किसी निजी विद्यालय द्वारा RTE के अंतर्गत प्रवेश देने में कोई बाधा उत्पन्न की जाती है, तो राज्य सरकार कड़ी कार्रवाई करेगी। इसमें विद्यालय की मान्यता समाप्त करने का भी प्रावधान है। शिक्षा विभाग ने आम नागरिकों से अपील की है कि वे किसी भी भ्रामक जानकारी पर ध्यान नहीं दें और केवल आधिकारिक सूचनाओं पर भरोसा करें। इस प्रकार, छत्तीसगढ़ राज्य बच्चों की शिक्षा को लेकर गंभीर एवं प्रतिबद्ध है।

ब्रेकिंग न्यूज़: दिल्ली विधानसभा में सुरक्षा चूक का बड़ा मामला

दिल्ली विधानसभा परिसर में सोमवार को एक गंभीर सुरक्षा चूक का मामला सामने आया है। एक नकाबपोश व्यक्ति ने यूपी नंबर की कार से बैरियर तोड़कर विधानसभा में घुसपैठ की और स्पीकर विजेंद्र गुप्ता के कार्यालय के बाहर एक गुलदस्ता रखकर फरार हो गया। इस घटना के बाद दिल्ली पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए मुख्य आरोपी समेत तीन व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया है और प्रयुक्त गाड़ी को जब्त कर लिया है।

गेट नंबर 2 पर हुआ हमलाः

दिल्ली सचिवालय के अधिकारियों के अनुसार, इस घटना का समय लगभग 2 बजे का है। वीआईपी की एंट्री के लिए निर्धारित गेट नंबर 2 पर तैनात सुरक्षाकर्मियों को चकमा देते हुए एक सफेद टाटा सिएरा कार (UP26AZ8090) विधानसभा में दाखिल हुई। अंदर पहुंचने के बाद, नकाबपोश आरोपी ने स्पीकर विजेंद्र गुप्ता की कार पर स्याही फेंकी और उनके कार्यालय के बरामदे में एक गुलदस्ता और कुछ कागज़ रख दिए।

पुलिस ने की त्वरित कार्रवाईः

घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी ने उसी गेट से बाहर निकलकर दिल्ली विश्वविद्यालय की ओर भागने की कोशिश की। लेकिन कुछ ही घंटों के भीतर, दिल्ली पुलिस ने उत्तरी दिल्ली के रूप नगर से उस गाड़ी को बरामद कर लिया। पुलिस ने मुख्य आरोपी सरबजीत सिंह और उसके दो साथियों को हिरासत में ले लिया है और उनसे गहन पूछताछ की जा रही है।

स्पीकर की मौजूदगी और सुरक्षा चिंताएँ

इस घटना के समय विधानसभा स्पीकर विजेंद्र गुप्ता अपने कार्यालय में मौजूद थे। उन्होंने लगभग 1:30 बजे शिक्षा विभाग के दफ्तर का दौरा किया था। घटना की गंभीरता को देखते हुए बॉम्ब स्क्वॉड ने मौके पर पहुंचकर गुलदस्ते की जांच की। इसमें कोई विस्फोटक सामग्री नहीं पाई गई है।

दिल्ली पुलिस के उच्च अधिकारियों ने इस मामले की जांच में तेजी दिखाई है। हाल ही में समाप्त हुए बजट सत्र के दौरान विधानसभा को मिली बम की धमकियों के उपरांत, इस घटना ने सुरक्षा को लेकर कई सवाल खड़े कर दिए हैं।

निष्कर्षः

दिल्ली विधानसभा में हुई सुरक्षा चूक ने सुरक्षा तंत्र की प्रभावशीलता पर सवाल उठाए हैं। पुलिस ने तत्परता से कार्रवाई करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार किया है, लेकिन भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करना आवश्यक होगा। दिल्ली पुलिस इस मामले की गंभीरता को समझते हुए जांच जारी रखे हुए है।