ब्रेकिंग न्यूज़: छत्तीसगढ़ में अफीम खेती पर सख्त कार्रवाई

रायगढ़, 23 मार्च 2026: छत्तीसगढ़ में अवैध अफीम की खेती के मामले बढ़ते ही जा रहे हैं, जिस पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आवश्यक सख्ती बरतने की दिशा में कदम उठाए हैं। उन्होंने प्रदेश के सभी कलेक्टर और एसपी को ऐसे मामलों में तुरंत कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं।

ड्रोन के माध्यम से निगरानी

रायगढ़ ज़िले के कलेक्टर मयंक चतुर्वेदी और एसपी शशि मोहन सिंह ने हाल ही में सीमावर्ती क्षेत्रों में अफीम और गांजे की खेती को पकड़ने के लिए आधुनिक तकनीक का सहारा लिया है। उन्होंने ड्रोन तकनीक का इस्तेमाल करके खेतों और आस-पास के इलाकों की निरंतर निगरानी की जा रही है। इस दौरान लैलूंगा विकासखंड में अवैध अफीम की खेती का मामला सामने आया है।

अवशेष जानकारी के अनुसार, नवीन घटगांव में ड्रोन सर्वे के चलते एक किसान के खेत में अफीम की खेती पाई गई, जिसके बाद प्रशासन ने त्वरित कार्रवाई की। पुलिस ने अवैध खेती करने वाले दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। जिला प्रशासन अब ड्रोन के माध्यम से पूरे जिले में सतत निगरानी रख रहा है, जिससे संदिग्ध गतिविधियों का पता लगाकर तत्काल कार्रवाई की जा सके।

दूरस्थ इलाकों में सुविधाजनक निगरानी

तमनार के आमाघाट में अफीम की खेती पकड़ में आने के बाद अब जिला प्रशासन ने उन कठिन भौगोलिक स्थानों पर फोकस करना शुरू कर दिया है, जहाँ सामान्य गश्त करना मुश्किल है। ड्रोन के जरिए केलो नदी के तटवर्ती खेतों का डिजिटल मैपिंग किया गया है, जिससे पहुंचविहीन क्षेत्रों पर भी प्रशासन की नजर बनी है।

खेती के नए पैटर्न

अफीम की खेती करने वाले अपराधियों ने अब रणनीति बदल ली है। बड़े पैमाने पर खेती करने के बजाय अब छोटे-छोटे टुकड़ों में खेती कर रहे हैं ताकि ध्यान न जा सके। कलेक्टर मयंक चतुर्वेदी ने कहा कि ड्रोन के जरिए निरंतर निगरानी के कारण ही लैलूंगा क्षेत्र में अफीम की खेती का खुलासा हुआ है।

निष्कर्ष

जिला प्रशासन की सख्त निगरानी और आधुनिक तकनीक के उपयोग के चलते छत्तीसगढ़ में अवैध अफीम की खेती पर नियंत्रण पाने में सहायता मिल रही है। इस प्रकार की निरंतर कार्रवाई राज्य में कानून व्यवस्था को बनाए रखने में महत्वपूर्ण होगी। मुख्यमंत्री की निर्देशों के आलोक में प्रशासन द्वारा उठाए गए कदम से यह आशा की जा रही है कि छत्तीसगढ़ को अवैध नशे के खतरे से सुरक्षित रखा जाएगा।

ब्रेकिंग न्यूज़: छत्तीसगढ़ में अफीम की खेती पर सियासी बवाल

बिलासपुर। 23 मार्च 2026| छत्तीसगढ़ के दुर्ग, बलरामपुर और रायगढ़ जिलों में अफीम की खेती का मामला उजागर होने के बाद राज्य की राजनीति एक बार फिर गर्मा गई है। सत्ता और विपक्ष के बीच तकरार जारी है। इसी दौरान, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर बलरामपुर जिले में अफीम की खेती की जांच के लिए एक विशेष टीम का गठन किया गया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की नाराजगी के बाद अब प्रशासनिक अधिकारियों पर भी दबाव बढ़ने लगा है।

जांच टीम का गठन

बलरामपुर में अफीम की खेती की सूचना के बाद, प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने सक्रिय कदम उठاتے हुए एक जांच दल का गठन किया है। अब जांजगीर-चांपा जिले में भी राजस्व, कृषि, उद्यानिकी और पुलिस विभाग की साझा टीम खेतों पर जाकर अनधिकृत खेती की निगरानी कर रही है। इस मामले में जिला प्रशासन तुरंत अलर्ट हो गया है, जिससे स्पष्ट होता है कि ये बुराई अब और अधिक सामने आ रही है।

प्रशासन की सतर्कता

छत्तीसगढ़ के इन तीन जिलों में यदि अवैध खेती का राज खुला है, तो यह संबंधित कलेक्टर और एसपी के ऊपर सवाल उठाता है। छत्तीसगढ़ में राजनीतिक माहौल गरमाने के साथ-साथ जिला प्रशासन भी इस मामले को गंभीरता से ले रहा है। जांजगीर-चांपा जिले में कलेक्टर के निर्देश पर पुलिस और कृषि विभाग की टीमें न केवल किसानों के खेतों में जाकर छानबीन कर रही हैं, बल्कि गांवों में भी इस पर पता लगाने की कोशिश कर रही हैं।

फार्म हाउस पर नजर

जांजगीर-चांपा जिले में कई बड़े फार्म हाउस हैं, जहां स्वभाविक रूप से अधिकारी भी सक्रिय हैं। ये अधिकारी खेतों में उतरकर यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि अफीम या गांजे की खेती न हो रही हो। इसके लिए कोटवार, पटवारी और ग्राम पंचायत के सचिवों को भी कार्य में शामिल किया गया है। इससे सरकारी अमले को ग्रामीणों के बीच सीधी पहुंच मिल रही है।

निष्कर्ष

इस घटनाक्रम से स्पष्ट है कि छत्तीसगढ़ में अफीम की खेती एक गंभीर मुद्दा बनता जा रहा है। प्रशासन और राजनीति दोनों इसमें जुट गए हैं। अब देखना यह होगा कि क्या जांच दल अपनी कार्रवाई को बेहतर रूप से अंजाम दे पाता है या यह मामला केवल राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप तक ही सीमित रहेगा। इस बीच, जनता को उम्मीद है कि प्रशासन इस मुद्दे पर सख्ती से कार्यवाही करेगा।

ब्रेकिंग न्यूज़: बिलासपुर हाई कोर्ट ने पटवारी से RI पदोन्नति की याचिका पर राज्य शासन को निर्देश दिए

बिलासपुर। 23 मार्च 2026 – बिलासपुर हाई कोर्ट ने पटवारी से राजस्व निरीक्षक (RI) के पद पर पदोन्नति की मांग को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई के दौरान राज्य शासन को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने आदेश दिया है कि राज्य सरकार 60 दिनों के भीतर याचिकाकर्ता के अभ्यावेदन पर विधिपरक निर्णय ले। साथ ही, याचिकाकर्ताओं को सक्षम अधिकारियों के समक्ष 15 दिनों के भीतर अपना अभ्यावेदन पेश करने का निर्देश भी दिया गया है।

पदोन्नति की मांग पर हाई कोर्ट की टिप्पणी

सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने कहा कि लंबे समय से सेवाएं देने वाले पटवारियों की वरिष्ठता और प्रमोशन की मांगों की अनदेखी नहीं की जा सकती। याचिकाकर्ता, जो कि बीस से पच्चीस वर्षों से पटवारी के रूप में कार्यरत हैं, ने अपने अधिवक्ता अनुकूल विश्वास के माध्यम से यह याचिका दायर की। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने बताया कि ऐसे अधिकांश पटवारी पहले ही राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण सूची में शामिल किए जा चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद उन्हें पदोन्नति से वंचित रखा गया है।

पदोन्नति के नियम और मापदंड

याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ता ने कोर्ट को बताया कि राज्य सरकार द्वारा पदोन्नति के लिए निर्धारित मापदंडों का पालन नहीं किया जा रहा है। भर्ती प्रक्रिया में 50 प्रतिशत पद पदोन्नति से भरने का नियम है, जिसमें राज्य शासन के निर्देशों का उल्लंघन स्पष्ट है। अधिवक्ता ने यह भी कहा कि याचिकाकर्ताओं की वरिष्ठता को दरकिनार करते हुए कनिष्ठ पटवारियों को पदोन्नति दी गई है, जो नियमों का उल्लंघन है।

हाई कोर्ट का अंतिम निर्देश

सुनवाई के अंत में, हाई कोर्ट ने राज्य शासन को निर्देश दिया कि याचिकाकर्ताओं का अभ्यावेदन 15 दिनों के भीतर लिया जाए और इसके संबंध में 60 दिनों के भीतर निर्णय किया जाए। कोर्ट ने कहा कि इस मामले के मेरिट के आधार पर कोई अंतिम टिप्पणी नहीं की गई है और सक्षम प्राधिकारी स्वतंत्र रूप से निर्णय लेने में सक्षम होगा।

निष्कर्ष

बिलासपुर हाई कोर्ट का यह निर्णय पटवारियों के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि लंबे समय से प्रमोशन की बहाली की मांग की जा रही थी। अब देखना होगा कि राज्य शासन इस आदेश का पालन किस प्रकार करता है और याचिकाकर्ताओं के मामले में क्या निर्णय लिया जाता है। यह निर्णय शासन के नियमों और कर्मचारियों के अधिकारों के प्रति संवेदनशीलता को दर्शाता है।

ब्रेकिंग न्यूज़: दुर्ग में राज्य ग्रामीण विकास सेवा संघ की महत्वपूर्ण बैठक संपन्न

दुर्ग, 22 मार्च 2026: राज्य ग्रामीण विकास सेवा संघ की महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन आज दुर्ग में हुआ। इस बैठक में विभाग के सभी वरिष्ठ एवं कनिष्ठ अधिकारी-कर्मचारी बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। बैठक की शुरुआत स्वागत भाषण के साथ की गई, जिसके बाद विभिन्न मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई और सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किए गए।

डिप्टी कलेक्टर की जगह ACEO को CEO का प्रभार

बैठक में एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया कि जनपद स्तर पर डिप्टी कलेक्टर के स्थान पर एसीईओ (ACEO) अधिकारियों को CEO का प्रभार एवं वित्तीय अधिकार दिए जाएंगे। इसके अतिरिक्त, पद रिक्त न रखने की बात भी सामने आई। जिला पंचायत के पदों को ज्वाइंट कमिश्नर (पंचायत) से भरे जाने पर सहमति बनी। CEO पद का ग्रेड-पे 5400 करने के लिए फाइल को पुनः आगे बढ़ाने का प्रस्ताव भी पारित किया गया।

पदोन्नति का प्रतिशत बढ़कर 50% किया गया

बैठक के दौरान यह भी निर्णय लिया गया कि 80 पदों पर पदोन्नति का प्रतिशत 25% से बढ़ाकर 50% किया जाएगा। APO के पदस्थापना एवं पदोन्नति को लेकर स्पष्ट किया गया कि इनका स्थानांतरण जनपद स्तर पर न किया जाए। CEO एवं APO पदों के विलय का सर्वसम्मति से विरोध किया गया, जिससे संघ के आधार को और मजबूत किया जा सके।

नए पदाधिकारियों का निर्वाचन

बैठक में संघ के नए पदाधिकारियों का निर्वाचित किया गया, जिसमें सभी पदों पर निर्विरोध चयन किया गया। राजकुमार खूंटे (संयुक्त आयुक्त) को अध्यक्ष, महेश पटेल (उपायुक्त), नवीन कुमार (CEO) एवं वेणु सुखदेवे (DEO) को उपाध्यक्ष बनाया गया। रुपेश कुमार पांडे (CEO) को सचिव एवं मीडिया प्रभारी, जबकि दीपक ठाकुर (CEO) को कोषाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया।

संरक्षक मंडल में विनय प्रकाश तिर्की, आर.के. झा और एस. आलोक को जिम्मेदारी दी गई। कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में हरिशंकर चौहान ने कार्यभार संभाला। बैठक में DEO/ADEO द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन को भी सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया।

निष्कर्ष

बैठक का समापन धन्यवाद ज्ञापन के साथ हुआ, जिसमें सभी सदस्यों ने एकजुट होकर संघ की मांगों को लेकर आगे संघर्ष करने का संकल्प लिया। संघ की इस बैठक से स्पष्ट होता है कि विभाग के अधिकारी एकजुट हैं और आगे की चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार हैं। यह बैठक ग्रामीण विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगी।

(इमेज सोर्स: NPG News)