कांग्रेस नेता राहुल गांधी अब “एटम बम” के बाद “हाइड्रोजन बम” फोड़ने की तैयारी में हैं। राहुल गांधी लंबे समय से चुनाव में धांधली और ईवीएम पर सवाल उठाते रहे हैं। हाल ही में उन्होंने बैंगलोर साउथ लोकसभा सीट की महादेवपुरा विधानसभा में कथित रूप से 1 लाख से ज्यादा फर्जी वोट का मुद्दा उठाया था, जिसे उन्होंने “एटम बम” करार दिया था। अब वह दूसरा बड़ा खुलासा करने जा रहे हैं, जिसे उन्होंने खुद “हाइड्रोजन बम” नाम दिया है।

17 सितंबर को हो सकता है बड़ा खुलासा

सूत्रों के मुताबिक राहुल गांधी 17 सितंबर को अपनी “वोट चोरी” से जुड़े सबूतों का दूसरा हिस्सा सार्वजनिक कर सकते हैं। खास बात यह है कि यह तारीख प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन भी है। माना जा रहा है कि इस बार राहुल गांधी का निशाना हरियाणा विधानसभा चुनाव और वाराणसी लोकसभा सीट के नतीजों पर रहेगा।

बिहार से मिला कॉन्फिडेंस

राहुल गांधी ने हाल ही में वोटर अधिकार यात्रा पूरी की थी, जिसमें उन्होंने 16 दिनों में 1300 किमी की यात्रा की। इस दौरान उन्होंने वोट चोरी के मुद्दे को जोर-शोर से उठाया और जनता से सीधे संवाद किया। कांग्रेस को इस यात्रा से जबरदस्त रिस्पॉन्स मिला है और इसी आत्मविश्वास के साथ राहुल गांधी “हाइड्रोजन बम” का धमाका करने की तैयारी कर रहे हैं।

48 सीटों पर नजर

कांग्रेस का दावा है कि देशभर की लगभग 48 सीटों पर वोट चोरी के कारण उसे हार का सामना करना पड़ा, जिनमें प्रधानमंत्री मोदी की लोकसभा सीट वाराणसी भी शामिल है। यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने पहले ही ऐलान कर दिया है कि वाराणसी की वोट चोरी का खुलासा भी राहुल गांधी करेंगे।

हरियाणा में रैली की तैयारी

सूत्रों का कहना है कि राहुल गांधी की टीम हरियाणा विधानसभा चुनाव के नतीजों की भी समीक्षा कर रही है। कांग्रेस का आरोप है कि यहां कई सीटों पर बेहद मामूली अंतर से हार हुई, जो कथित वोट गड़बड़ी की वजह से हुई थी। संभावना है कि राहुल गांधी हरियाणा में एक बड़ी रैली कर इन मुद्दों को जनता के सामने उठाएंगे।

👉 कुल मिलाकर, 17 सितंबर को राहुल गांधी का “हाइड्रोजन बम” सियासी हलचल मचाने वाला साबित हो सकता है। अब देखना होगा कि इस खुलासे का असर आगामी चुनावों और राजनीतिक समीकरणों पर कितना पड़ता है।

काठमांडू। नेपाल की राजनीति में ऐतिहासिक बदलाव हुआ है। शुक्रवार की रात राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने नवनियुक्त प्रधानमंत्री सुशीला कार्की की सिफारिश पर प्रतिनिधि सभा भंग कर दी और 21 मार्च 2026 को नए संसदीय चुनाव की तारीख तय कर दी।

73 वर्षीय सुशीला कार्की ने काठमांडू स्थित शीतल निवास में नेपाल की पहली महिला प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ ली। वह अंतरिम सरकार का नेतृत्व करेंगी और छह महीने के भीतर चुनाव कराने की जिम्मेदारी निभाएंगी।

युवाओं का जश्न और ओली का इस्तीफा

भ्रष्टाचार और सोशल मीडिया बैन को लेकर देशभर में गुस्से की लहर थी। खासकर Gen-Z युवाओं ने सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन किया। इसी दबाव में पूर्व प्रधानमंत्री के पी शर्मा ओली को इस्तीफा देना पड़ा।
कार्की के शपथ ग्रहण के साथ ही काठमांडू की सड़कों पर हजारों युवाओं ने पटाखे फोड़कर जश्न मनाया। राष्ट्रपति कार्यालय के बाहर ‘जेन-जेड’ भीड़ ने नारे लगाए और इस बदलाव का स्वागत किया।

न्यायपालिका से राजनीति तक का सफर

सुशीला कार्की का जन्म 7 जून 1952 को विराटनगर के एक साधारण किसान परिवार में हुआ। सात भाई-बहनों में सबसे बड़ी कार्की ने संघर्षों के बीच पढ़ाई पूरी की।

• 1971: त्रिभुवन विश्वविद्यालय से स्नातक

• 1975: बीएचयू (वाराणसी) से राजनीति विज्ञान में स्नातकोत्तर

• 1978: कानून की डिग्री

• 1979: वकालत की शुरुआत

• 2016: नेपाल की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनीं (11 महीने तक कार्यकाल)

‘जीरो टॉलरेंस’ वाली जज

कार्की की छवि एक साहसी और ईमानदार न्यायाधीश की रही है। उन्होंने भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई और निष्पक्ष न्याय की वकालत की।
यहाँ तक कि तत्कालीन प्रधानमंत्री शेरबहादुर देउबा की सरकार ने उनके खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव भी लाया था, लेकिन कड़ी आलोचना के बाद इसे वापस लेना पड़ा।

अब निगाहें चुनाव पर

नेपाल की इस नई राजनीतिक पारी ने लंबे समय से चली आ रही अस्थिरता पर विराम लगाया है। अब सबकी निगाहें इस पर हैं कि सुशीला कार्की की अंतरिम सरकार अगले छह महीनों तक देश में स्थिरता ला पाती है या नहीं और तय समय पर चुनाव कराती है।