हक छिनने वाले भी यहां, रहनुमा कहलाते हैं।

जहां बाड़ ही खेत खा जाए, वो किसे बचाते हैं।

> लातों के भूत और उम्मीदों का सफर

मुसद्दीलाल हर सुबह नई उम्मीद लेकर दफ्तर पहुंचते हैं। एक उम्मीद कि शायद आज फाइल सरक जाएगी। बाबू का मूड ठीक होगा। साहब की कलम चलेगी। लेकिन साहब और बाबू दोनों को मानो फाइलों का कबड्डी खेलना भा गया है- उलझाओ, लटकाओ और भूल जाओ। मुसद्दीलाल की उम्मीदें हर बार चाय के खाली गिलास में डूब जाती हैं। जिले की बड़ी मीटिंग में साहब ने फरमान सुनाया, कहा- जनता के साथ संवेदनशील व्यवहार करो।

समस्याएं समय पर सुलझाओ। लेकिन भाई, छत्तीसगढ़ी कहावत तो आप जानते ही हैं लातों के भूत बातों से नहीं मानते। दफ्तरों के ये भूत किसी सख्त निर्देश से मानने वाले नहीं। ये वही लोग हैं जो आओ बैठो, चाय पी लो कहकर फाइलों को चाय की गरमी में तपाते हैं। मुसद्दीलाल जैसे लोगों को बड़े साहब के निर्देशों से थोड़ी उम्मीद जरूर होती है, पर काठ की हांडी बार-बार नहीं चढ़ती। दफ्तर का खेल चलता रहेगा। फाइलें इधर-उधर घूमती रहेंगी। और मुसद्दीलाल… वो अगली सुबह फिर नई उम्मीद लेकर लौटेंगे। आखिर उम्मीद पर ही तो दुनिया कायम है, और दफ्तर…साहब की संवेदनशीलता पर!

> रेत, शराब और साहब के फरमान

बड़ी बैठक में साहब ने भृकुटियां तानीं। फरमान सुनाया। रेत और शराब के कारोबार में अवैध का कब्जा खत्म करो। एफआईआर दर्ज करो! पर साहब ये अवैध कारोबार राज के दरबान और भाटों की कृपा से फल-फूल रहा है। साहब के आदेश से उम्मीद जागी है। अब रेत तक पहुंचने वाली सड़कें सुधरेंगी। या फिर वही प्लास्टिक के गिलास और पानी पाउच का साम्राज्य रहेगा। सुनने में तो ये भी आया है कि राज दरबारी बड़ी गहराई से चर्चा कर तय करते हैं कि अवैध कारोबार किसके जिम्मे होगा।

अब यह नीर-क्षीर तो आपकी जांच ही करेगी। आखिर, जहां बाड़ ही खेत को खाने लगे, वहां फरमानों का असर कितना होगा। बैठक, कागज और निर्देश फिर वही ढाक के तीन पात बनकर न रह जाएं। जनता उम्मीद लगाए बैठी है कि साहब की सख्ती से रेत और शराब की रेतली लहरें शांत होंगी। लेकिन साहब, ऊंट के मुंह में जीरा डालने से ऊंट कब संतुष्ट होता है। अब देखना यह है कि आपकी सख्ती ऊंट को टहला पाती है।

> महतारी का वंदन और बंदरबांट

योजनाओं का हाल ये है कि बनने से पहले ही बंदरबांट शुरू हो जाती हैं। राजनीतिक दलों की ममता जागती है। ऐसी जुगत भिड़ाते हैं, जिससे महतारियों के वंदन के नाम पर अपने माथे पर चंदन लगा सकें। योजना लागू होते ही तिलक के साथ गुलाल गिरा और सफेद लिबास पर दागों की शुरुआत हो गई। अब देखिए, ग्राम पंचायत के एक सचिव साहब ने सद्भावना का अनूठा प्रदर्शन किया। अपनी पत्नी के खाते में ममतामयी राशि वारी दी। वो शिक्षक थीं। और योजना में पात्र हितग्राही बन गईं।

साहब ने सचिव को निलंबित तो कर दिया, पर क्या मामला यहीं खत्म हुआ। दूध का जला छाछ भी फूंक-फूंक कर पीता है। पर यहां तो छाछ के गिलास तक पर चोरों की नजर है। मितानिन, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सरपंच और उनके परिजनों पर भी नजर डालिए साहब। कहीं ये भी महतारी का हक छीनने की होड़ में तो नहीं हैं। कहते हैं, जहां बाड़ खेत को खाने लगे, वहां फसल का क्या होगा। योजनाओं के नाम पर जो दाव-पेंच चल रहे हैं। उसमें महतारी केवल कागजी शोभा बनकर प रह जाए।

> बिजनेस या खेती का नया मॉडल

शहर और ग्राम सरकारों के गठन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। आरक्षण तय हो रहे हैं। साथ ही चौराहों पर चर्चाओं का बाजार भी गर्म है। सवाल है कि सरकार का आकार कैसा और किसका होगा। जवाब सुनिए, यहां सरकार नहीं बाजार सज रहा है। इसे वही लोग चला रहे हैं जिनके पास ज्यादा वजनदार तराजू है। खबर यह है कि सरकार बनाने दो बड़े घरानों के दफ्तरों में सौदेबाजी चल रही है। अब गांवों के खेतों पर चर्चा है। कौन सा खेत किसके हिस्से आएगा। खेतों के दाम तय हो रहे हैं। जो ज्यादा बोली लगाएगा।

वही इस सत्ता की खेती में हल चलाएगा। बात साफ है—यह सरकार नहीं, नया बिजनेस मॉडल है।  सत्ता की खेती के लिए खेत-खलिहान भी नीलाम हो रहे हैं। यहां कौन सरकार बनाएगा का जबाव कौन ज्यादा लगाएगा में बदल चुका है। कहते हैं, जिसने ज्यादा लगाया, उसकी लूट ज्यादा होगी! अब देखना यह है कि जनता इस फसल को सिंचने देती है या सूखा घोषित कर देती है।

अंत में-

तिजारत बन गई है अब सियासत की हर रवायत।

जहां बोली लगती हो, वहां हक की क्या हिकायत।

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बस्तर के बीजापुर में पत्रकार मुकेश चंद्राकर की हत्या ने एक बार फिर पत्रकारिता के संघर्ष और उसके खतरों को उजागर किया है। आमतौर पर बस्तर और छत्तीसगढ़ में होने वाली हिंसा के लिए नक्सलियों को जिम्मेदार ठहराया जाता है। इस बार यह धारणा टूट गई। पत्रकार मुकेश चंद्राकर की हत्या नक्सलियों से नहीं, बल्कि एक ठेकेदार द्वारा की गई या कराई गई है। यह एक ऐसी घटना है जो कई सवालों को जन्म देती है। यह बताती है कि पत्रकारिता के रास्ते में हमेशा खतरे होते हैं। चाहे वह कोई भी हो।

छत्तीसगढ़ और देशभर में पत्रकारों की हत्या का इतिहास लंबा और दुखद है। हर बार कहानी एक जैसी होती है—एक पत्रकार सच उजागर करता है, और उसकी आवाज़ को खामोश कर दिया जाता है। भ्रष्टाचार, घोटाले या अन्य अनियमितताओं को सामने लाने की कीमत अक्सर पत्रकार अपनी जान देकर चुकाते हैं। मुकेश की हत्या एक उदाहरण है, लेकिन यह अकेली घटना नहीं है। चाहे बस्तर के ही नेमीचंद जैन या बिलासपुर के सुशील पाठक जैसे पत्रकारों की हत्या हो, सभी घटनाएं यह सवाल उठाती हैं कि पत्रकारिता के लिए सुरक्षित माहौल कब बनेगा।

हर हत्या के बाद राजनीति शुरू हो जाती है। बयान दिए जाते हैं। आरोप-प्रत्यारोप होते हैं। लेकिन पत्रकारों की सुरक्षा पर ठोस कदम नहीं उठाए जाते। एक पत्रकार की मौत पर कुछ दिन शोक और चर्चा होती है। फिर मामला ठंडा पड़ जाता है। पत्रकारिता का संघर्ष। सच की खोज और खतरों का सिलसिला जारी रहता है। राजनीति के इस शोर में असल मुद्दे दब जाते हैं। क्या पत्रकारों के लिए सख्त सुरक्षा कानून की मांग जायज़ नहीं है। सरकारें क्यों इस पर चुप्पी साधे रहती हैं। आज पत्रकारिता समाज और लोकतंत्र की रीढ़ है। पत्रकार भ्रष्टाचार या अन्याय को उजागर करते हैं। तो वे केवल समाजहित में काम करते हैं। इसके बदले उन्हें धमकी, हमला या हत्या झेलनी पड़ती है। क्या यह लोकतंत्र के लिए ठीक है।

इस तरह की घटनाओं के बाद राजनीति की सियासत भी तेज हो जाती है। हर पार्टी एक-दूसरे पर आरोप-प्रत्यारोप करती है। पत्रकार की हत्या के कारण और उसके पीछे छिपे असल मुद्दे अक्सर दबकर रह जाते हैं। राजनीतिक बयानबाजी और बयानवीरता के बीच पत्रकार की मौत की वजह नहीं सुनी जाती। ऐसा क्यों है। क्या उन मुद्दों से आंखें चुराने के बजाय केवल सियासत में उलझकर इस मुद्दे की गंभीरता को भूल रहे हैं। सियासत के इस खेल में कभी यह नहीं पूछते कि पत्रकारों के लिए सख्त कानून क्यों नहीं बनाए गए।

छत्तीसगढ़ में लंबे समय से पत्रकार सुरक्षा कानून की मांग उठती रही है। यह कानून न केवल पत्रकारों को सुरक्षा देगा, बल्कि उनके खिलाफ अपराधों पर तेजी से कार्रवाई सुनिश्चित करेगा। छत्तीसगढ़ में पत्रकार लगातार हमलों और हत्याओं का सामना कर रहे हैं। ऐसी परिस्थिति में इसकी ज़रूरत और बढ़ जाती है। पत्रकारिता का उद्देश्य सच को सामने लाना है। किसी व्यक्ति या संस्था को निशाना बनाना नहीं। इसके बावजूद पत्रकारों को नायक का दर्जा देने के बजाय, उन्हें धमकाया और निशाना बनाया जाता है। यह लोकतंत्र और समाज के लिए चेतावनी है।

अब समय है कि केवल बयानबाजी से ऊपर उठकर ठोस कदम उठाए जाएं। पत्रकारों की हत्या और उनके खिलाफ अपराधों को रोकने के लिए सख्त कानून बनाए जाएं। सरकारों को समझना होगा कि पत्रकारिता की स्वतंत्रता के बिना लोकतंत्र कमजोर हो जाएगा। मुकेश चंद्राकर की हत्या यह सोचने पर मजबूर करती है कि सच को उजागर करने वालों को किस तरह का माहौल मिलना चाहिए। पत्रकारिता का असल मकसद सच्चाई को सामने लाना है, न कि उस सच्चाई के कारण जान गंवाना। पत्रकारों को सुरक्षित माहौल मिलना ही चाहिए। यही लोकतंत्र का असली आधार है।

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