ब्रेकिंग न्यूज़: रायगढ़ में गिरोह के शातिर सदस्य की गिरफ्तारी

रायगढ़: पुलिस ने किया बड़ा खुलासा
छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में पुलिस ने एक शातिर गिरोह के सदस्य को गिरफ्तार किया है, जो मध्यप्रदेश, ओडिशा और छत्तीसगढ़ में उठाईगिरी की वारदातों को अंजाम दे रहा था। यह गिरोह पिछले एक साल में 15 से अधिक घटनाओं को अंजाम दे चुका है। गिरफ्तार आरोपी का नाम अरविंद प्रताप सिंह उर्फ अरविंद नट है, जबकि उसका सहयोगी ओमप्रकाश उर्फ बच्चा सिसोदिया अभी भी फरार है। पुलिस उसकी तलाश में जुटी हुई है।

बुधवारी बाजार में हुई पहली वारदात
पुलिस को तब इस गिरोह की गतिविधियों के बारे में पता चला जब लैलूंगा के बुधवारी बाजार में एक बाइक की डिक्की से चोरी की वारदात हुई। इसके तुरंत बाद लैलूंगा के स्टेट बैंक के पास भी इसी तरह की एक घटना हुई, जिसने पुलिस को अलर्ट किया। रायगढ़ के एसएसपी शशि मोहन सिंह ने मामले की गंभीरता को देखते हुए अपनी तकनीकी टीम को जांच में लगाया। सीसीटीवी फुटेज की मदद से अरविंद और उसके सहयोगी का सुराग मिला।

उठाईगिरी का तरीका
दिलचस्प बात यह है कि अरविंद पेशेवर ठेकेदार था और उसने अपने सहयोगी के साथ मिलकर मध्य प्रदेश के शहडोल एवं ओडिशा के सुंदरगढ़ में कई वारदातों को अंजाम दिया। गिरोह ने लैलूंगा में एक बड़ी लूट की, जिसमें दो लाख 15 हजार रुपये निकाल लिए गए थे। इसके अलावा वहां एक कार के कांच तोड़कर 59 हजार रुपये और एक बाइक से 50 हजार रुपये की उठाईगिरी की गई। आरोपी ने कबूल किया है कि वह वारदातों को अंजाम देने के लिए डुप्लीकेट चाबी का इस्तेमाल करता था और अगर कार का शीशा नहीं खुलता था, तो वह कांच तोड़ देता था।

निष्कर्ष: रायगढ़ पुलिस की सतर्कता
रायगढ़ पुलिस की सक्रियता और तकनीकी जांच के कारण इस शातिर गिरोह का पर्दाफाश हुआ है। संभावित रूप से अधिक घटनाओं को रोकने के लिए पुलिस अब गिरोह के अन्य सदस्यों को पकड़ने की कोशिश कर रही है। इस तरह की घटनाओं पर नियंत्रण पाने के लिए पुलिस की तंत्रिका को मजबूत करने की आवश्यकता है, ताकि नागरिकों की सुरक्षा को सुनिश्चित किया जा सके।

ब्रेकिंग न्यूज: छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में राजस्व निरीक्षक निलंबित

राजनांदगांव। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिले में एक राजस्व निरीक्षक को सरकारी कार्यों में लापरवाही और उच्च अधिकारियों के आदेशों का उल्लंघन करने के कारण कलेक्टर ने निलंबित कर दिया है। यह कार्यवाही ऐसे समय में हुई है जब जनता ने उनकी कार्यशैली पर गंभीर सवाल उठाए थे।

अवहेलना और लापरवाही के सबूत

कलेक्टर द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) राजनांदगांव की जांच रिपोर्ट में पाया गया कि अवधराम ठाकुर, जो कि राजस्व निरीक्षक हैं, ने अपने राजस्व निरीक्षक मंडल क्षेत्र से संबंधित सीमांकन प्रकरणों को लंबे समय तक लम्बित रखा था। उनके द्वारा मामले में कोई प्रगति नहीं की गई, जिसके चलते आम जनता ने इसकी शिकायत की थी।

कारण बताओ सूचना पत्र का जारी होना

इसके चलते, अवधराम ठाकुर को कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया था। लेकिन जब उन्होंने संतोषप्रद उत्तर नहीं दिया, तो उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई का प्रस्ताव किया गया। अधिकारियों का कहना है कि इस प्रकार की लापरवाही छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचारण नियम, 1965 के नियम 3 "क" के खिलाफ है।

निलंबन की प्रक्रिया और आगे की कार्रवाई

उनके निलंबन का आदेश छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 9 (1) (क) के तहत किया गया है। निलंबित निरीक्षक का मुख्यालय कार्यालय कलेक्टर भू अभिलेख शाखा राजनांदगांव में नियत किया गया है। निलंबन अवधि में उन्हें जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी। इस निलंबन का अंतिम निर्णय विभागीय जांच पूरी होने के बाद लिया जाएगा।

निष्कर्ष

राजनांदगांव में हुए इस निलंबन से यह स्पष्ट होता है कि सरकारी अधिकारियों के कार्यों में लापरवाही को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यह कदम अधिकारियों के प्रति लोगों की अपेक्षाओं को दर्शाता है और यह संदेश देता है कि सरकारी सेवा में पारदर्शिता और जवाबदेही अनिवार्य हैं। आने वाले समय में यदि इस प्रकार के मामलों में सख्त कार्रवाई होती है, तो इससे प्रशासनिक कार्यालयों में सुधार की उम्मीद की जा सकती है।

ब्रेकिंग न्यूज: छत्तीसगढ़ में प्रतियोगी परीक्षाओं में नकल रोकने के लिए नया कानून लागू

रायपुर: विधि एवं विधायी विभाग ने मंगलवार को छत्तीसगढ़ (लोक भर्ती एवं व्यावसायिक परीक्षाओं में अनुचित साधनों की रोकथाम) अधिनियम, 2026 के तहत एक महत्वपूर्ण गजट नोटिफिकेशन जारी किया है। प्रदेश में यह कानून अब प्रभावी हो गया है। इसके तहत प्रतियोगी परीक्षाओं में नकल के मामले में दोषी पाए जाने पर अधिकतम 10 साल की सजा और 10 लाख रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।

कानूनी प्रावधानों में होंगे कड़े दंड

गजट नोटिफिकेशन में स्पष्ट किया गया है कि यदि किसी अभ्यर्थी के अलावा कोई और व्यक्ति इस कानून का उल्लंघन करता है, तो उसे तीन साल से 10 साल तक की सजा और अधिकतम 10 लाख रुपये का जुर्माना भुगतना पड़ेगा। इसके साथ ही, अगर कोई व्यक्ति धारा 4 से 9 के अंतर्गत उल्लंघन करता है, तो उसे कम से कम एक साल से लेकर पांच साल तक की सजा और 5 लाख रुपये का जुर्माना हो सकता है।

सेवा प्रदाताओं पर भी कार्रवाई

इस अधिनियम के तहत सेवा प्रदाते भी दंडित होंगे। यदि कोई सेवा प्रदाता या संस्थान अपराध में संलिप्त पाया जाता है, तो उन्हें एक करोड़ रुपये तक का जुर्माना परिभाषित किया जा सकता है। इसके अलावा, ऐसे संस्थानों को परीक्षा संचालन से तीन साल के लिए प्रतिबंधित किया जाएगा। परीक्षा में किसी प्रकार की गड़बड़ी में शामिल व्यक्तियों, विशेषकर प्रबंधन स्तर के अधिकारियों को भी सजा भोगनी पड़ेगी।

अनुचित साधनों की परिभाषा

कानून में "अनुचित साधनों" को स्पष्ट किया गया है, जिसमें किसी भी प्रकार की अनधिकृत सहायता लेना, नकल करने के प्रयास करना, या किसी भी अन्य व्यक्ति की पहचान चुराना शामिल है। अगर कोई व्यक्ति इस प्रकार का कार्य करता है, तो उसे गंभीर परिणामों का सामना करना पड़ सकता है।

निष्कर्ष:

छत्तीसगढ़ में लागू किया गया यह नया कानून छात्रों और प्रतियोगी परीक्षाओं में ईमानदारी को स्थापित करने के लिए महत्वपूर्ण कदम है। इस कानून के तहत नकल को रोकने के लिए उठाए गए कड़े कदम साफ करते हैं कि अब किसी भी परीक्षा में अनुचित साधनों की कोई जगह नहीं होगी। राज्य सरकार का यह प्रयास युवा पीढ़ी को एक स्वच्छ और निष्पक्ष परीक्षा प्रणाली देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।