भारत की इंटरनेट सेंसरशिप प्रणाली की जानें: एक विस्तृत विश्लेषण

ब्रेकिंग न्यूज़: भारत में इंटरनेट ब्लॉकिंग की स्थिति चिंताजनक

हाल ही में एक अध्ययन ने भारत में इंटरनेट सेवा प्रदाताओं (ISPs) द्वारा वेबसाइट ब्लॉकिंग के मुद्दे को उजागर किया है। यह रिपोर्ट बताती है कि किस तरह विभिन्न ISPs की नीतियों के कारण उपयोगकर्ताओं को भिन्न अनुभव होते हैं।

वेबसाइट ब्लॉकिंग का महत्त्व

भारत में इंटरनेट उपयोगकर्ताओं का अनुभव उनकी चुनी हुई इंटरनेट सेवा प्रदाता पर निर्भर करता है। केवल मूल्य और सेवा गुणवत्ता में भिन्नता नहीं, बल्कि उपयोगकर्ताओं की पहुंच भी ISPs के अनुसार भिन्न होती है। ISPs, सरकारी और न्यायालय आदेशों के तहत, विभिन्न वेबसाइटों को ब्लॉक करते हैं। लेकिन, इन आदेशों का कार्यान्वयन एक समान नहीं है, जिससे ब्लॉक लिस्ट में विस्तृत भिन्नता पाई जाती है।

सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धाराएं 69A और 79 सरकार को ISPs और मध्यस्थों को ब्लॉकिंग आदेश जारी करने के लिए शक्ति देती हैं। ISPs को यह आदेश लागू करना अनिवार्य होता है। हालांकि, ये आदेश आमतौर पर तब सार्वजनिक होते हैं जब उपयोगकर्ता किसी वेबसाइट को पहुँचने में समस्याओं का सामना करते हैं।

2020 में TikTok सहित 59 चीनी ऐप्स के ब्लॉकिंग की घोषणा एक उदाहरण है, जिसमें सरकार ने अपनी योजनाओं की जानकारी दी।

तकनीकी पहलू और ब्लॉकिंग प्रक्रिया

इंटरनेट कई प्रोटोकॉल्स पर निर्भर करता है जैसे कि Hypertext Transfer Protocol (HTTP), Transport Layer Security (TLS), और Domain Name System (DNS)। जब एक ISP ब्लॉकिंग आदेश प्राप्त करता है, तो वह इसे इन प्रोटोकॉल्स के माध्यम से लागू कर सकता है। DNS स्तर पर, एक ISP अपने सर्वर को गलत जवाब देने के लिए कॉन्फ़िगर कर सकता है, जिसे DNS पॉज़निंग कहा जाता है।

हालांकि, HTTPS वेबसाइटों के मामले में ISPs सर्वर नाम संकेत (SNI) की पहचान करते हैं और संलग्न संबंधों को समाप्त कर देते हैं। भारत में, अधिकांश ISPs मुख्य रूप से DNS ब्लॉकिंग पर निर्भर करते हैं क्योंकि यह सस्ता और जल्दी कार्यान्वित होता है।

अवरुद्ध डोमेन की स्थिति का अध्ययन

भारत में वेबसाइट ब्लॉकिंग के पैमाने को समझने के लिए एक अध्ययन किए गए जिसमें छह प्रमुख ISPs के DNS सर्वरों का उपयोग किया गया। इस परीक्षण के दौरान 294 मिलियन डोमेन्स का विश्लेषण किया गया, जो कि अब तक का सबसे बड़ा DNS-स्तरीय वेबसाइट ब्लॉकिंग अध्ययन है।

अध्ययन से यह साफ हुआ कि सभी ISPs एक ही ब्लॉकिंग आदेशों के बावजूद एक समान वेबसाइटों को ब्लॉक नहीं करते। कुल 43,083 अवरुद्ध डोमेन्स में से केवल 1,414 सभी छह ISPs द्वारा ब्लॉक किए गए। यह दर्शाता है कि ब्लॉकिंग पत्रों का कार्यान्वयन सुसंगत नहीं है, विशेष रूप से विभिन्न प्रकार के कंटेंट के लिए।

हालांकि, आतंकवाद और उग्रवाद से जुड़े सामग्री के लिए ISPs में अधिक सहमति देखी गई है। इसके विपरीत, अन्य विषयों जैसे कि पीर-टू-पीर फाइल शेयरिंग और एडल्ट कंटेंट के लिए ब्लॉकिंग असंगत है।

निष्कर्ष

इस अध्ययन ने सुझाव दिया कि ISPs की अव्यवस्थित नीतियां उपयोगकर्ताओं के अधिकारों का उल्लंघन कर रही हैं। बिना किसी मानक ढांचे के, ISPs अपने अनुसार काम कर रहे हैं, जिससे प्रयोगकर्ताओं को विभिन्न अनुभवों का सामना करना पड़ता है। नतीजतन, एक ISP के द्वारा ब्लॉक की गई डोमेन किसी अन्य ISP पर सरलता से उपलब्ध हो सकती है।

इस क्षेत्र में सुधार के लिए एक स्पष्ट और पारदर्शी बुनियादी ढांचे की आवश्यकता है, जिससे न केवल ब्लॉकिंग के नियमों के उल्लंघन को रोका जा सके, बल्कि उपयोगकर्ताओं के अधिकारों की भी रक्षा की जा सके।

यह रिपोर्ट करन सैनी, एक स्वतंत्र सुरक्षा शोधकर्ता, द्वारा प्रस्तुत की गई है।