रायपुर Chhattisgarh । राजधानी रायपुर में छह डिग्री अधिक हो चुके रात के तापमान में आगामी 3 दिनों में गिरावट आने की वजह से ठंड में बढ़ोतरी की संभावना हैं. शुष्क हवा के आगमन से उत्तरी इलाके में ठंड का असर ज्यादा होगा. बंगाल की खाड़ी से आने वाली नमी के कारण से बस्तर में रात का तापमान और मध्य इलाके में तापमान में कम गिरावट आएगी. रायपुर मौसम विज्ञान केंद्र के विशेषज्ञ H पी चंद्रा के मुताबिक, 8 दिसंबर से आने वाले पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से बादल-बारिश का दौर प्रारंभ हो जाएगा।

2 दिन तक हल्की बारिश के आसार

Chhattisgarh  पहले बस्तर में, फिर दो दिन तक मध्य हिस्से में हल्की बारिश होने के आसार हैं. मौसम में बदलाव होने की वजह से तापमान में उस अवधि में फिर से बढ़ोत्तरी होगी. अभी प्रदेश में सरगुजा संभाग में उत्तर की शुष्क हवा का प्रवेश हो रहा है, वहां बस्तर के हिस्से में पूर्व की नमीयुक्त हवा आ रही है. नमी के प्रभाव से मध्य और दक्षिण में ठंड का अधिक प्रभाव नहीं होगा. मगर उत्तर में ठंड का आगामी चार दिन प्रभाव ज्यादा महसूस होगा. अनुमान है कि सरगुजा संभाग और उससे लगे जिलों में 5 से छह डिग्री, मध्य भाग में तीन से चार डिग्री और बस्तर संभाग के जिलों में एक से दो डिग्री तक गिरावट होने के आसार हैं.

छत्तीसगढ़ के मुख्य जिलों का तापमान

Chhattisgarh  मौसम विभाग ने बीते 24 घंटों में आंकड़ें जारी किए, जिसमें सूरजपुर का 29.4 डिग्री, बलरामपुर रामानुजगंज का 28.3 डिग्री, कोरिया का 29.2 डिग्री, सरगुजा का 29 डिग्री, गौरेला पेंड्रा मरवाही का 29.8 डिग्री, कोरबा का 30.8 डिग्री, बिलासपुर का 32.2 डिग्री, रायपुर का 32.4 डिग्री, दुर्ग का 31.4 डिग्री, बालोद का 32.9 डिग्री, नारायणपुर का 30.2 डिग्री, बस्तर का 31.4 डिग्री और दंतेवाड़ा का अधिकतम तापमान 32.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है.

छतीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए करें क्लिक

ज्योतिष से संबंधित खबरों के लिए यहां क्लिक करे

https://www.facebook.com/webmorcha

https://x.com/WebMorcha

हमसे संपर्क करें

बिलासपुर छत्तीसगढ़। बर्खास्त की गई महिला जज (Judge) ने अपने केस में खुद बहस कर हाईकोर्ट में बड़ी जीत हासिल की। दरअसल स्थायी समिति की अनुशंसा पर 7 साल पहले उन्हें सेवा से बर्खास्त कर दिया गया था, जिसके खिलाफ उन्होंने याचिका लगाई थी। इसके बाद विधि एवं विधायी विभाग और हाईकोर्ट ने अपील की थी. उनके पक्ष में फैसला आने पर हाई कोर्ट ने उन्हें नियुक्ति भी दे दी है।आपको बता दें कि बिलासपुर के सरकंडा में रहने वाली आकांक्षा भारद्वाज का चयन वर्ष 2012-13 में परीक्षा के जरिए सिविल जज के पद पर हुआ था। 12 दिसंबर 2013 को जारी आदेश के अनुसार उन्हें दो वर्ष की परिवीक्षा पर नियुक्त किया गया। जिसके बाद उन्होंने 27 दिसंबर 2013 को ज्वाइन किया।

इस दौरान एक सीनियर मजिस्ट्रेट ने उसने अनुचित व्यवहार किया, लेकिन नई ज्वाइनिंग होने से उन्होंने इसकी शिकायत नहीं की। प्रारंभिक प्रशिक्षण के बाद उन्हें अगस्त 2014 में अंबिकापुर में प्रथम सिविल जज वर्ग-2 के पद का स्वतंत्र प्रभार दिया गया। हाई कोर्ट (high court) की सिंगल बेंच ने मई 2024 में उनके पक्ष में फैसला देते बैक वेजेस के बगैर सिविल जज-2 के पद पर वरिष्ठता के साथ बहाल करने के आदेश दिए थे।

सिंगल बेंच के आदेश के खिलाफ हाई कोर्ट (high court) और विधि एवं विधायी विभाग ने अपील की थी। महिला सिविल जज ने सिंगल बेंच के फैसले के एक हिस्से को चुनौती दी थी। इस पर चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा की डिवीजन बेंच में सुनवाई हुई, और हाई कोर्ट ने अपील मंजूर की थी। इसके बाद 3 दिसंबर 2024 को उनकी पोस्टिंग कर दी गई है. उन्हें महासमुंद में पदस्थ किया गया है।

छतीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए करें क्लिक

ज्योतिष से संबंधित खबरों के लिए यहां क्लिक करे

https://www.facebook.com/webmorcha

https://x.com/WebMorcha

हमसे संपर्क करें

रायपुर, 04 दिसम्बर 2024। CM विष्णु देव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के तहत तेजी से पूर्ण किए आवासों और योजना में अच्छे प्रदर्शन के कारण भारत सरकार द्वारा राज्य के लिए 15 हजार नए आवास स्वीकृत किए गए हैं। केन्द्रीय आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) 2.0 के अंतर्गत 15 हजार नए आवासों की मंजूरी दी है। CM श्री विष्णु देव साय ने नए आवासों की मंजूरी के लिए PM नरेन्द्र मोदी तथा केन्द्रीय आवासन और शहरी कार्य मंत्री श्री मनोहर लाल के प्रति आभार व्यक्त किया है।

CM श्री विष्णु देव साय ने शहरों के लिए 15 हजार नए आवासों की स्वीकृति पर केंद्र सरकार को धन्यवाद देते हुए कहा कि राज्य में जल्दी ही हर गरीब के पक्के मकान का सपना पूरा होगा। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में आवासों का निर्माण तेजी से पूरा किया जा रहा है। सरकार अंतिम छोर पर खड़े हर व्यक्ति तक योजना का लाभ पहुँचाना सुनिश्चित करेगी।

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय की पहल और उप CM तथा नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री श्री अरुण साव की कोशिशों से राज्य के सभी शहरों के लिए ये आवास स्वीकृत किए गए हैं।

भारत सरकार के आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा राज्य शासन के नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के सचिव को प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) 2.0 के अन्तर्गत 15 हजार नवीन आवासों की सैद्धांतिक स्वीकृति का पत्र प्रेषित किया गया है। पत्र में केंद्र सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ को मार्च-2025 तक 15 हजार नए आवासों की स्वीकृति के साथ ही इन नए आवासों को मंजूरी प्रदान करने के पीछे राज्य में प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के त्वरित क्रियान्वयन का भी उल्लेख है। राज्य के सभी नगरीय निकायों के लिए आवास स्वीकृत करते हुए मंत्रालय ने इसकी सूची भी भेजी है। केंद्रीय आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने राज्य शासन को प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) 2.0 के दिशा-निर्देशों के अनुरूप पात्र हितग्राहियों का परीक्षण करते हुए विधिवत प्रस्ताव भारत सरकार को भेजने के निर्देश दिए हैं।

भारत सरकार द्वारा शहरी क्षेत्रों में श्सबके लिए आवास’ मिशन के तहत प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) 2.0 का क्रियान्वयन 1 सितम्बर 2024 से प्रारंभ किया गया है। इसके तहत कमजोर आय वर्गों, निम्न आय वर्गों और मध्यम आय वर्गों के शहरी गरीब व मध्यमवर्गीय परिवारों को किफायती दरों पर आवास निर्माण, खरीदी या किराए पर उपलब्ध कराने के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। छत्तीसगढ़ में योजना को सभी नगरीय निकायों में लागू करते हुए भारत सरकार के यूनिफाइड वेब पोर्टल पर हितग्राही सर्वेक्षण कार्य (रैपिड असेसमेंट सर्वे) 15 नवम्बर से प्रारंभ कर दिया गया है। सर्वेक्षण के दौरान हितग्राहियों की जानकारी भारत सरकार के पोर्टल पर दर्ज की जा रही है।

उप CM श्री अरुण साव ने नए आवासों की स्वीकृति पर खुशी जाहिर करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार हर पात्र परिवार को आवास दिलाने प्रतिबद्ध है। उन्होंने सभी नगरीय निकायों को ज्यादा से ज्यादा हितग्राहियों तक योजना का लाभ पहुंचाने के निर्देश दिए हैं। श्री साव ने वर्तमान में चल रहे हितग्राही सर्वेक्षण के दौरान अनिवार्य दस्तावेजों की कमी के कारण आवेदनों को तत्काल निरस्त नहीं करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने दस्तावेजों की पूर्ति के लिए संबंधित परिवारों को पर्याप्त समय देने के साथ ही नगरीय निकायों को राजस्व विभाग के साथ समन्वय स्थापित कर आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध कराने हरसंभव प्रयास करने को कहा है। उप CM श्री साव के निर्देश पर नगरीय प्रशासन विभाग के सचिव ने राजस्व कार्यालयों में हितग्राहियों के लंबित जाति प्रमाण पत्र एवं आय प्रमाण पत्र प्राथमिकता से जारी करने राजस्व विभाग को पत्र भी लिखा है।

छत्तीसगढ़: टंगिया से मारकर छोटे भाई ने की बड़े की मर्डर, थाने पहुंचकर किया सरेंडर

छतीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए करें क्लिक

ज्योतिष से संबंधित खबरों के लिए यहां क्लिक करे

https://www.facebook.com/webmorcha

https://x.com/WebMorcha

हमसे संपर्क करें