ब्रेकिंग न्यूज़: मध्य प्रदेश में जनगणना 2026 के लिए ऑनलाइन फॉर्म भरने की प्रक्रिया शुरू

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने राज्य में जनगणना 2026 के पहले चरण की शुरुआत करते हुए स्व-गणना (Self Enumeration) पोर्टल का उद्घाटन किया है। नागरिक अब 30 अप्रैल तक जनगणना विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आत्म-स्वीकृति के माध्यम से फॉर्म भर सकते हैं। इस प्रक्रिया में केवल 10 मिनट का समय लगेगा, जिसमें नागरिकों को 33 सरल प्रश्नों के उत्तर देने होंगे।

जनगणना 2026 के फॉर्म भरने की विधि

मध्य प्रदेश जनगणना कार्य निदेशालय के उप-महारजिस्ट्रार, डॉ. विजय कुमार ने ऑनलाइन फॉर्म भरने की विधि को स्पष्ट किया है। इस प्रक्रिया को आप अपने मोबाइल या लैपटॉप पर बड़ी आसानी से कर सकते हैं।

1. सबसे पहले आधिकारिक पोर्टल पर जाएं।
2. अपनी भाषा और राज्य का चयन करें तथा स्क्रीन पर दिखाई दे रहे कैप्चा कोड को भरें।
3. अपना मोबाइल नंबर दर्ज करें और प्राप्त किए गए ओटीपी से इसे सत्यापित करें। ईमेल आईडी दर्ज करना वैकल्पिक है।
4. इसके बाद अपने क्षेत्र का पिनकोड और घर की लोकेशन चुनें। इस प्रक्रिया के बाद आपका डिजिटल जनगणना फॉर्म खुल जाएगा।

फॉर्म में पूछे जाने वाले सवाल

जब फॉर्म खुल जाएगा, तो आपसे कुल 33 प्रश्न पूछे जाएंगे। शुरुआत आपके मकान की संरचना, दीवारों और छत के प्रकार से संबंधित सवालों से होगी। इसके बाद, घर में पीने का पानी और बिजली की सुविधाओं की जानकारी मांगी जाएगी। अन्य प्रश्नों में टीवी, मोबाइल, वाहन और अनाज से संबंधित जानकारी शामिल होगी। प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको मल्टीपल ऑप्शन्स दिए जाएंगे, जिनमें से आपको उपयुक्त विकल्प को चुनना होगा।

फॉर्म भरने के बाद, आपको ‘प्रिव्यू’ का विकल्प मिलेगा, जहां आप अपनी दर्ज की गई जानकारी की जाँच कर सकते हैं। सही होने पर ‘सबमिट’ बटन पर क्लिक करते ही आपका डेटा जनगणना विभाग को भेज दिया जाएगा, और तुरंत आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर 11 अंकों की SE ID भेजी जाएगी।

फॉर्म में त्रुटियों को सुधारने की प्रक्रिया

यदि आपने फॉर्म सबमिट कर दिया है और बाद में पता चला कि कोई जानकारी गलत है, तो आपको पोर्टल पर सुधार नहीं कर सकेंगे। 1 मई के बाद, जब प्रगणक आपके घर आएंगे, तो आपको अपनी जनरेट की गई 11 अंकों की SE ID उन्हें दिखानी होगी। ID मिलान होने पर प्रगणक आपके डेटा को अपने सिस्टम में खोलेंगे, और आपकी सहायता से आप अपनी गलत जानकारी को सही करवा सकेंगे।

निष्कर्ष

मध्य प्रदेश में जनगणना 2026 का यह स्व-गणना पोर्टल नागरिकों के लिए सुविधाजनक विकल्प प्रदान कर रहा है। इस पहल से न केवल प्रक्रिया सरल हो गई है, बल्कि नागरिकों को अपने डेटा को स्व-प्रबंधित करने का मौका भी मिला है। सभी नागरिकों से अनुरोध है कि वे इस प्रक्रिया का लाभ उठाएं और समय सीमा के भीतर अपना फॉर्म भरें।

ब्रेकिंग न्यूज़: महिला आरक्षण विधेयक पर संसद में तूफानी बहस

नई दिल्ली: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव के बीच लोकसभा में महिला आरक्षण और परिसीमन विधेयक पर तीखी बहस देखने को मिली। इस विवाद ने संसद के विशेष सत्र में गूंज उठी, जहां सांसदों ने अपने विचारों का खुलकर आदान-प्रदान किया।

महिला आरक्षण और परिसीमन विधेयक पर राजनीतिक बवाल

गुरुवार को केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने संविधान (131वां) संशोधन विधेयक 2026 और परिसीमन विधेयक 2026 को सदन में पेश किया। जैसे ही ये विधेयक पेश हुए, सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने सरकार की जल्दबाजी पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि महिला आरक्षण को लागू करने के लिए पहले देश में जनगणना कराना जरूरी है। इसके बाद, उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार जानबूझकर जातिगत जनगणना में देरी कर रही है।

अमित शाह का विपक्ष पर कड़ा जवाब

अखिलेश यादव के आरोपों पर प्रतिक्रिया करते हुए अमित शाह ने कहा कि देशभर में जनगणना की प्रक्रिया पहले से जारी है। उन्होंने सदन को आश्वासन देते हुए कहा कि जाति आधारित जनगणना भी की जाएगी। शाह ने विपक्ष पर तंज कसते हुए कहा कि क्या कोई खास जाति के घरों की गिनती की जा सकती है? उनकी इस टिप्पणी ने सदन में हलचल पैदा की।

शाह ने यह भी स्पष्ट किया कि भारतीय संविधान के तहत धर्म के आधार पर आरक्षण की कोई व्यवस्था नहीं है। उन्होंने कहा कि मुसलमानों के लिए किसी भी तरह का आरक्षण असंवैधानिक है।

मुस्लिम आरक्षण की मांग और बहस का विस्तार

इस बहस में समाजवादी पार्टी के सांसद धर्मेंद्र यादव ने भी भाग लिया। उन्होंने परिसीमन और जनगणना को अलग रखते हुए इसे संविधान की अवहेलना बताया। धर्मेंद्र यादव ने कहा कि जब तक महिला आरक्षण विधेयक में ओबीसी और मुस्लिम महिलाओं के लिए अलग से कोटा नहीं जोड़ा जाता, तब तक सपा इस विधेयक का समर्थन नहीं करेगी।

अमीश शाह की स्पष्टता के बाद, अखिलेश यादव ने यह सवाल उठाया कि क्या मुस्लिम आबादी 50 प्रतिशत आरक्षण की सीमा से बाहर है। इस बहस के दौरान लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को हस्तक्षेप करना पड़ा और सदन में शिष्टाचार बनाए रखने की अपील की।

निष्कर्ष

महिला आरक्षण विधेयक और परिसीमन विधेयक पर बहस ने संसद में राजनीतिक तापमान को बढ़ा दिया है। विभिन्न राजनीतिक दलों के बीच उठे मौलिक सवाल और संवैधानिक तर्क स्पष्ट करते हैं कि महिला आरक्षण की प्रक्रिया सिर्फ राजनीतिक कारणों से नहीं, बल्कि सही तरीके से और सभी वर्गों के प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित करते हुए लागू होनी चाहिए।

ब्रेकिंग न्यूज: महासमुंद में रिश्वतखोर सरपंच गिरफ्तार

छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले में एसीबी (एंटी करप्शन ब्यूरो) ने एक सरपंच को 1 लाख रुपये की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। आरोपी सरपंच ने भूमि निर्माण के लिए अनापत्ति प्रमाणपत्र (एनओसी) देने के नाम पर 4 लाख रुपये की मांग की थी, जिसमें से वह पहले ही 50 हजार रुपये ले चुका था।

शिकायत का विवरण

यह मामला तब सामने आया जब प्रार्थी सूरज राम रात्रे ने एंटी करप्शन ब्यूरो, रायपुर में शिकायत दर्ज कराई। शिकायत में बताया गया कि उनकी पत्नी के नियंत्रण में स्थित ग्राम बेमचा, इन्द्रा कॉलोनी में एक भूखंड है, जिसमें निर्माण कार्य करवाने के लिए पूर्व सरपंच ने अनापत्ति प्रमाणपत्र भी जारी किया था। लेकिन वर्तमान सरपंच देवेन्द्र चंद्राकर ने बिना किसी कारण के उस अनुमति को निरस्त कर दी और 4 लाख रुपये की रिश्वत की मांग की।

प्रार्थी ने साफ बताया कि वह रिश्वत नहीं देना चाहता था, बल्कि आरोपी सरपंच को रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़वाना चाहता था। एसीबी ने शिकायत की जांच की और पाया कि शिकायत सही है। सत्यापन के दौरान आरोपी ने 3.80 लाख रुपये लेने के लिए सहमति दी, जिसमें से पहले ही 50,000 रुपये ले लिए गए थे।

गिरफ्तारी और आगे की कार्रवाई

16 अप्रैल 2026 को एसीबी ने एक ट्रेप आयोजित किया, जिसमें प्रार्थी ने सरपंच देवेन्द्र चंद्राकर को कुल रकम की अगली किश्त 1 लाख रुपये देते पकड़ा। एसीबी ने तुरंत कार्रवाई करते हुए सरपंच को गिरफ्तार कर लिया। मामले में उचित धाराओं के तहत अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। आरोपी पर धारा 7 पीसी एक्ट 1988 (संशोधित अधिनियम 2018) के प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया गया है।

निष्कर्ष

महासमुंद में हुई इस घटना ने रिश्वतखोरी के खिलाफ प्रशासन की गंभीरता को उजागर किया है। यह गिरफ्तारी न केवल स्थानीय निवासियों के लिए आशा की किरण है, बल्कि यह चेतावनी भी है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई की जाएगी। अभी देखना है कि क्या इस प्रकार की घटनाएं भविष्य में कम होंगी और लोगों का प्रशासन पर विश्वास बढ़ेगा। एसीबी की निरंतर निगरानी और तत्परता से ऐसे मामलों में उचित न्याय मिलने की उम्मीद जगती है।