बिलासपुर। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने 1986 के एक पुराने भ्रष्टाचार मामले में बड़ा फैसला सुनाया है। एमपीएसआरटीसी के बिल असिस्टेंट रहे जागेश्वर प्रसाद अवस्थी को हाईकोर्ट ने सबूतों की कमी के चलते बरी कर दिया।

1986 से चल रहा था केस

मामला 1986 का है, जब अवस्थी पर निगम कर्मचारी अशोक कुमार वर्मा से बकाया वेतन का बिल पास करने के लिए 100 रुपए रिश्वत मांगने का आरोप लगा था। लोकायुक्त टीम ने जाल बिछाकर उन्हें रंगे हाथ पकड़ने का दावा किया था। इसके आधार पर ट्रायल कोर्ट ने 2004 में अवस्थी को एक साल की कैद और जुर्माने की सजा सुनाई थी।

गवाहों के बयानों में विरोधाभास

हाईकोर्ट ने केस की सुनवाई में पाया कि गवाहों के बयानों में भारी विरोधाभास है। कहीं 100 रुपए के एक नोट का जिक्र था, तो कहीं दो पचास-पचास के नोट का। साथ ही ट्रैप टीम भी दूरी पर खड़ी थी, जिसने लेन-देन या बातचीत को प्रत्यक्ष रूप से नहीं देखा।

केवल नोटों की बरामदगी से साबित नहीं होता अपराध

हाईकोर्ट ने कहा कि केवल नोटों की बरामदगी से भ्रष्टाचार का अपराध साबित नहीं किया जा सकता। जब तक रिश्वत की मांग और स्वीकृति के ठोस सबूत न हों, तब तक दोष सिद्ध नहीं माना जा सकता। इसी आधार पर कोर्ट ने अवस्थी को संदेह का लाभ देते हुए दोषमुक्त कर दिया।

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रायपुर। पामगढ़ विधायक शेषराज हरवंश और रेत माफिया के बीच बातचीत का कथित ऑडियो वायरल होने के बाद प्रदेश की राजनीति में भूचाल मच गया है। इस मामले पर छत्तीसगढ़ कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने विधायक से चर्चा करने के बाद मीडिया के सामने अपना पक्ष रखा। उन्होंने कहा कि यह ऑडियो विधायक को बदनाम करने की साजिश है। आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) का जमाना है और इसमें छेड़छाड़ की गई है।

वोट चोरी और मतदाता सूची में गड़बड़ी का मुद्दा

बैज ने राहुल गांधी के ताजा खुलासे का हवाला देते हुए कहा कि महाराष्ट्र और कर्नाटक में फर्जी मतदाता और मतदाता सूची से नाम कटने की घटनाएं सामने आई हैं। राहुल गांधी ने एक मोबाइल से 12 मिनट में 14 नाम काटे जाने का मामला उजागर किया है। यह चुनाव आयोग और बीजेपी गठबंधन की मिलीभगत को दिखाता है।

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यहां सुनें वायरल वीडियो

बीजेपी नेताओं पर बरसे बैज

उन्होंने कहा कि आज बीजेपी के मंत्री सत्ता के नशे में चूर हैं। कार्यकर्ताओं को कीड़ा-मकोड़ा समझा जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग के मामलों पर मंत्री ओपी चौधरी की आलोचना करते हुए कहा कि वे विभागीय कर्मचारियों से मिलने तक नहीं गए। यह उपेक्षा की स्थिति है।

बढ़ते बिजली बिल से जनता परेशान

बैज ने कहा कि महंगाई और बढ़ते बिजली बिल ने जनता की कमर तोड़ दी है। जहां पहले बिल 5 रुपए आता था, वहीं अब 15 रुपए तक पहुंच गया है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने कहा – “एक तरफ सरकार महतारी वंदन योजना के तहत 1000 रुपए देती है, तो दूसरी तरफ बिजली बिल के नाम पर 2000 रुपए वसूल लेती है। आने वाले समय में जनता नाराजगी जाहिर करेगी।

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रायपुर। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग (CGPSC) भर्ती घोटाले में CBI की कार्रवाई तेज हो गई है। शुक्रवार को एजेंसी ने पूर्व परीक्षा नियंत्रक आरती वासनिक, पीएससी के पूर्व सचिव और रिटायर्ड IAS जीवनलाल ध्रुव व उनके बेटे सुमित ध्रुव, साथ ही निशा कोसले और दीपा आदिल को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया।

इससे पहले भी सीबीआई ने आरती वासनिक को पूछताछ के बाद छोड़ा था, लेकिन अब सबूत मिलने पर उन्हें हिरासत में लिया गया है।

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पहले ही 7 आरोपी जेल में

• 18 नवंबर को तत्कालीन अध्यक्ष तमन सिंह सोनवानी और उद्योगपति श्रवण कुमार गोयल गिरफ्तार हुए थे।

• 10 जनवरी को 5 और आरोपियों की गिरफ्तारी हुई, जिनमें नितेश सोनवानी (तत्कालीन अध्यक्ष का भतीजा) और ललित गणवीर (उप परीक्षा नियंत्रक) शामिल थे।

• 12 जनवरी को शशांक गोयल, भूमिका कटियार और साहिल सोनवानी को गिरफ्तार किया गया।

क्या है CGPSC घोटाला?

CGPSC यह घोटाला 2020 से 2022 के बीच हुई भर्ती प्रक्रियाओं में गड़बड़ी से जुड़ा है। आरोप है कि डिप्टी कलेक्टर, डीएसपी और अन्य उच्च पदों पर योग्य उम्मीदवारों की अनदेखी कर, प्रभावशाली नेताओं और अधिकारियों के नजदीकियों को चयनित किया गया।
सीबीआई ने जांच में कई आपत्तिजनक दस्तावेज बरामद किए हैं और अब तक दर्जनों लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। फिलहाल सभी आरोपी जेल में हैं और मामला न्यायालय में विचाराधीन है।

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